अमजद खान, डोंबिवली
डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली महापालिकेस कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला तीन महिने उलटून गेले तरी त्याची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाकडून केली जात नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली जाणार असल्याची नोटीस या प्रकरणातील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना पाठवली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी हीच नोटीस महारेरा कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त, सह जिल्हा निबंधक आणि उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना पाठवली आहे. महापालिका हद्दीतील 65 बेकायदा इमारत प्रकरण याचिकाकर्ते पाटील यांनी माहिती अधिकारात उघड केले. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी महापालिकेकडे चौकशीची मागणी केली.
नक्की वाचा - Waqf Bill: 'वक्फची जमीन सोडा, चीनने किती जमीन हडप केली सांगा' अखिलेश यादव भडकले
त्याचबरोबर या प्रकरणात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये 65 बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश महापालिकेस दिले होते. महापालिकेने या इमारती तोडण्याचे सत्यप्रतिज्ञा पत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यानंतर नागरिकांनी इमारती नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल करावेत यासाठी 3 फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा दिला गेला होता. सादर करण्यात आलेले 32 अर्ज महापालिकेच्या नगररचना विभागाने कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याचे सांगत फेटाळले होते.
नक्की वाचा - Property Tax : मुंबईकरांवर कराचा भार वाढणार? मालमत्ता कर 13 टक्क्यांपर्यंत वाढीचा प्रस्ताव
दरम्यान राज्य सरकारने 65 बेकायदा इमारतील नागरिकांना बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. दरम्यान नगरविकास खात्याकडे एक वास्तू विशारद अपीलात गेले होते. त्यापश्चात नगरविकास खात्याने महापालिकेकडे अहवाल मागवला होता. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर याचिकाकर्ते यांनी इमारती तोडण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी सरकारी यंत्रणांना नोटीस पाठवून कारवाईचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आहे. पाटील यांनी पाठवलेल्या नोटीसला संबंधिकांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर संबंधितांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली जाईल.
