Dombivli News: डोंबिवलीत आणखी एक मोठा घोटाळा! 14 मजल्यांच्या नावाखाली बिल्डरने उभारली 21 मजली इमारत

Dombivli News: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि बिल्डरांचे संशयास्पद साटेलोटे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. महापालिकेकडून केवळ 14 मजल्यांच्या इमारतीची परवानगी घेतलेली असताना, बिल्डरने थेट 21 मजल्यांची इमारत उभी राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेवकानेच या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश केल्याने केडीएमसी प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे प्रकरण?

डोंबिवली पश्चिमेतील राजूनगर परिसरात हा संपूर्ण अनधिकृत बांधकामाचा खेळ सुरू होता. संतोष भोईर आणि इतरांच्या मालकीच्या या जागेवर नीता वैती या इमारतीचे विकसक (बिल्डर) म्हणून काम पाहत आहेत. महापालिकेने या इमारतीसाठी केवळ 14 मजल्यांची अधिकृत मंजुरी दिली होती. मात्र बिल्डरने सर्व नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून वरचे 7 मजले पूर्णपणे अनधिकृतपणे बांधून काढले.

शिवसेना शिंदे गटाचे स्थानिक नगरसेवक विकास म्हात्रे यांनी या धक्कादायक गैरकारभाराचा पर्दाफाश केला आहे. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती गोळा करून थेट केडीएमसी आयुक्तांची भेट घेतली. अधिकृत परवानग्या धाब्यावर बसवून नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या संबंधित बिल्डर, आर्किटेक्ट आणि याकडे डोळेझाक करणाऱ्या जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

( नक्की वाचा : Dombivli News: कामाची सोय करतो सांगून कुठे घेऊन गेले? डोंबिवलीच्या हतबल मुलीसोबत घडला संतापजनक प्रकार! )

65 अनधिकृत इमारतींनंतर आणखी एक नवीन कारनामा

कल्याण-डोंबिवलीत आधीच 65 अनधिकृत इमारतींचे प्रकरण चांगलेच तापलेले असताना, आता 21 मजली इमारतीचा हा नवीन पराक्रम समोर आल्याने पालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बिल्डर आणि पालिकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून, यातून सर्वसामान्य घर खरेदीदारांची आणि शासनाची मोठी फसवणूक होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर केडीएमसीचे नगररचनाकार संतोष डोईफोडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, संबंधित इमारतीवर महापालिकेने आधीच कारवाईला सुरुवात केली असून इमारतीचे वरील 7 मजले पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत (MRTP Act) दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.