अमजद खान, प्रतिनिधी
कल्याण-डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने इमारती तोडण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी अवमान याचिका दाखल करण्याची नोटीस महापालिकेला दिली होती. त्यानंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनं पुन्हा या इमारतीमधील नागरिकांना घरं रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. त्यावर ट्युलिप इमारतीमधील नागरिकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. पण, न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे ही इमारत तोडावी लागणार आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात या इमारतीमधील डोंबिवलीकर बेघर होणार आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'या प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये एखाद्या केसमध्ये कोर्टाचा अंतिम निकाल लागल्यानंतर त्यावर पुन्हा याचिका दाखल करता येत नाही, असं कोर्टानं सांगितलं. त्यासाठी स्वतंत्र रिट पिटीशन दाखल करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले.
या इमारतीमध्ये घर खरेदी करताना रेराचं प्रमाणपत्र बघितले होते. इमारत अधिकृत वाटली म्हणून खरेदी केली. त्यात चूक काय? असे रहिवाशांनी विचारले. त्यावर ही इमारत अनधिकृत असल्याचं 2021-22 मध्येच लक्षात आले होते. ही पूर्ण केस शुक्रवारी सुनावणीच्या वेळी वाचली गेली. तब्बल अडीच तास या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
( नक्की वाचा : Dombivli : 65 बेकायदा इमारत प्रकरणी काय तपास केला? उच्च न्यायालयाची ED ला विचारणा )
कोर्टानं काय केली सूचना?
त्यानंतर ही इमारत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पाडावीच लागेल असं कोर्टानं सांगितलं. महापालिकेच्या कारवाईला विरोध करु नका. महापालिकेला इमारत पाडू द्या. इमारत पडल्यानंतर या जागेच्या कन्व्हेन्स करुन घ्या. सातबारा तुमच्या नावावर करुन घ्या, अशी सूचना कोर्टानं केली. तसा आदेशच कोर्टानं यावेळी दिला.
या प्रकरणात ईडीनं आत्तापर्यंत काय कारवाई केली? याचा अहवाल सात दिवसांमध्ये सादर करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात या प्रकरणात कोर्ट मोठा आदेश देण्याची शक्यता आहे. ज्या लोकांनी फसवणूक केली आहे. त्यांच्यावर योग्य कारवाई निश्चीत होणार हे या सुनावणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे.
आत्तापर्यंत अनेकदा बेकायदेशीर बांधकामांना दिलासा मिळाला आहे. पण, आता न्यायालय त्यांना दिलासा देणार नाही. न्यायालयाने नियमितीकरणासही विरोध केला. या इमारती वाचवण्याचा कुणीही कितीही प्रयत्न केला तरी त्या कोर्टाच्या आदेशानुसार पाडल्या जातील. रहिवाशींनी या कारवाईला पाठिंबा द्यावा. कन्व्हेन्स आणि डीडावर त्यांची नावं लवकरात लवकर येतील यासाठी प्रयत्न करावे, असे पाटील यांनी सांगितले.
