अमजद खान, प्रतिनिधी
Dombivli pink road : डोंबिवलीत चक्क गुलाबी रस्ता पाहायला मिळाला आहे. गुलाबी थंडी प्रमाणे गुलाबी रस्ता ही बाब आनंदादायी नसून चिंता वाढवणारी आहे. डोंबिवलीत पुन्हा एकदा प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. रासायनिक कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे नेहमीच चर्चेत असणाऱ्या डोंबिवलीत चक्क गुलाबी रस्ता पाहायला मिळाला. डोंबिवली एमआयडीसीत अनेक रासायनिक कंपन्या असून यामुळे डोंबिवलीकरांना नेहमीच प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो. यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी डोंबिवलीत हिरवा पाऊस, ऑरेंज ऑईल मिश्रित पाऊस पडला होता. तर आता केमिकलमुळे एमआयडीसी संपूर्ण रस्ता गुलाबी रंगाचा झाला आहे.
रस्त्यावर गुलाबी रंगाचा थर...
रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या मोठ्या प्रमाणात गटारात केमिकल असल्याचं ही दिसून आलं आहे.या केमिकलमुळे दर्प सुटला आहे, असे स्थानिकांनी सांगितले. 2020 साली हाच गुलाबी रस्त्याचा विषय लावून धरला होता, त्यामुळे तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दखल घेतली होती. आता 5 वर्षानी पुन्हा हा विषय पुढे आला असून अधिकारी वर्गाकडून लक्ष दिलं जाणार की नाही हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अशा प्रकारच्या बदलामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात सापडलं आहे. काही वर्षांपूर्वी डोंबिवलीत हिरवा पाऊस तर ऑरेंज ऑईल मिश्रित पाऊस पडला होता. आता थेट रस्त्यावर गुलाबी रंगाचा थर पाहायला मिळत आहे. यामुळे नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
डोंबिवली एमआयडीसीत अनेक रासायनिक कंपन्या असून यामुळे डोंबिवलीकरांना नेहमीच प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो. यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी डोंबिवलीत हिरवा पाऊस, ऑरेंज ऑईल मिश्रित पाऊस पडला होता.तर आता केमिकलमुळे एमआयडीसी सम्पर्ण रस्ता गुलाबी रंगाचा झाला आहे. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या मोठ्या प्रमाणात गटारात केमिकल असल्याचे ही दिसून आले आहे.या केमिकल मुळे दर्प सुटला आहें, असे स्थानिकांनी सांगितले. २०२० साली हाचं गुलाबी रस्ता विषय लावून धरला होता, त्यामुळे तात्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दखल घेतली होती. आता ५ वर्षानी पुन्हा हा विषय पुढे आला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी २०२० मध्ये रासायनिक कंपन्यांकडून सुरक्षिततेची उपाय योजना केल्या जाणार नसतील. सुरक्षइततेच्या आणि प्रदूषण नियंत्रणाचे निमया पळले जात नसतील तर त्या कंपन्यांना टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, औद्योगिक सुरक्षा विभाग , अग्नीशमन दलाने संयुक्त सर्वेक्षण करुन १०७ कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यापैकी ३८ कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखले केला होता. या सर्वेक्षणापश्चात काही कंपन्या स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव आला. दरम्यान महाविकास आघाडीचे सरकार बदलले. त्यानंतर महायुतीचे सरकार आले. महायुतीच्या सरकारने कंपन्या स्थलांतराचा विषयावर पुनर्विचार करण्याचे भाष्य केले होते. त्यानंत पुढे काही एक कार्यवाही झालेली नसल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न काही अद्याप सुटलेला नाही. त्याची पुन्हा एकता प्रचिती रस्ता गुलाबी झाल्यानंतर आली आहे.
