Navi Mumbai : नवी मुंबईतील दस्त नोंदणी घोटाळ्यात सर्वात मोठी अपडेट, बड्या एजंटसह सरकारी अधिकाऱ्यावर कारवाई

या प्रकरणात तत्कालीन प्रभारी सह-दुय्यम निबंधक राजकुमार दहिफळे,दस्त नोंदणी एजंट योगेश चव्हाण तसेच त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध तुर्भे पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

जाहिरात
Read Time: 3 mins
Navi Mumbai Crime News Today
मुंबई:

राहुल कांबळे, प्रतिनिधी

Navi Mumbai Crime News Today : गेल्या वर्षी जून महिन्यापासून चर्चेत असलेल्या नवी मुंबईतील बहुचर्चित दस्त नोंदणी घोटाळ्याप्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन प्रभारी सह-दुय्यम निबंधक राजकुमार दहिफळे,दस्त नोंदणी एजंट योगेश चव्हाण तसेच त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध तुर्भे पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सरकारचा जवळपास 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.

नवी मुंबईतील राजकारणात सक्रिय असलेल्या दलालांपैकी एक म्हणून योगेश चव्हाणचे नाव पुढे येत आहे. दस्त नोंदणीशी संबंधित मोठे रॅकेट तो चालवत असल्याचा आरोप असून हे रॅकेट नेमके कोणाच्या आश्रयाने चालत होते,याचीही चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात त्याची भूमिका काय होती, तसेच इतर कोण-कोण यात सहभागी होते,याचाही तपास पोलिसांकडू केला जाणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार,नवी मुंबईतील सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, ठाणे क्र. ८ या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप समोर आला होता. १९ सप्टेंबर २०२४ ते २५ जुलै २०२५ या कालावधीत नवी मुंबई परिसरातील गावठाण भागात सिडकोच्या मालकीच्या जमिनीवर उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची नियमबाह्य पद्धतीने नोंदणी करण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

८४२ दस्तांची बेकायदेशीर नोंदणी केल्याचे उघड

या तक्रारीनंतर कोकण विभागाचे नोंदणी उप-महानिरीक्षक यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. चौकशी अहवालात प्रभारी सह-दुय्यम निबंधक राजकुमार दहिफळे यांनी भारतीय नोंदणी अधिनियम कलम १८ (१)(क) चे उल्लंघन करत ८४२ दस्तांची बेकायदेशीर नोंदणी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर संयुक्त चौकशी करण्यात आली असता आणखी गैरप्रकार उघडकीस आले. या तपासात एकूण ९४१ दस्तांची बेकायदेशीर नोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले.

Advertisement

नक्की वाचा >> Mumbai News : मुंबईतील 'या' उच्चभ्रू सोसायटीतील लोक उतरले रस्त्यावर, अनेकांवर उपासमारीची वेळ, काय घडलंय?

या नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान हेतुपुरस्सर कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आल्याने शासनाचा अंदाजे १३ कोटी ९९ लाख ३३ हजार ८८१ रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे शासनासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांचीही फसवणूक झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या गैरव्यवहारात राजकुमार दहिफळे, दस्त नोंदणी एजंट योगेश चव्हाण आणि त्यांच्या साथीदारांनी संगनमताने कृत्य केल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते भास्कर झरेकर यांनी या प्रकरणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर बनसोडे यांनी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. 

'कायदेशीर कारवाईला विलंब का?'

२७ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीतही संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.मात्र त्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनावर टीका होत होती.दरम्यान,४ मार्च २०२६ रोजी हे प्रकरण वृत्तपत्रात ठळकपणे प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी महसूल विभागाच्या सचिवांकडे या प्रकरणाची तातडीने विचारणा केली. त्यानंतर महसूल विभागाने पुणे येथील मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांकडे कायदेशीर कारवाईला विलंब का होत आहे, असा सवाल उपस्थित केला.परिणामी ५ मार्च रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी तातडीने फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले.

Advertisement

नक्की वाचा >> Ulhasnagar News : उल्हासनगर महापालिकेच्या सफाई कामगाराची ऑन ड्युटी हत्या, बायकोनंही जीवन संपवलं, कारण काय?

यानंतर वरिष्ठ लिपिकांनी तुर्भे पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली.या तक्रारीसोबत ४४६ पानांची कागदपत्रे व पुरावे पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत.या प्रकरणी बीएनएस कलम ३१८(४), ३(५) तसेच भारतीय नोंदणी अधिनियम कलम १८(१)(क) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता या घोटाळ्याचा पुढील तपास तुर्भे पोलीस करणार की प्रकरण नवी मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान, या घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) कडे सोपवावी, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) परिसरात अशा प्रकारे अनधिकृत इमारतींमधील घरांची नोंदणी तात्काळ थांबवावी, अशीही मागणी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.