Gajuarat High Court: लसूण-कांद्यावरून पती-पत्नीमध्ये वाद! 22 वर्षांच्या संघर्षानंतर घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब;

खाद्यपदार्थांच्या निवडीवरून पती-पत्नीमध्ये इतके मोठे मतभेद निर्माण होऊ शकतात की त्याचे पर्यवसान घटस्फोटात होईल, याची कल्पनाही कोणी केली नसेल. परंतु, अहमदाबादमधील एका जोडप्याच्या बाबतीत नेमके हेच घडले आहे. पत्नीने कांदा आणि लसूण न खाण्याचा आग्रह धरल्यामुळे पतीने क्रूरतेचा आरोप करत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. जो आता गुजरात उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

या जोडप्याचे लग्न 2002 मध्ये झाले होते. पत्नी स्वामीनारायण पंथाची अनुयायी असल्यामुळे ती आपल्या धार्मिक श्रद्धेनुसार कांदा आणि लसूण खाणे पूर्णपणे टाळत होती. दुसरीकडे, पती आणि सासरच्या मंडळींच्या श्रद्धेमध्ये अशा प्रकारचे कोणतेही आहारविषयक निर्बंध नव्हते. पत्नीचे हे खाद्यपदार्थांचे निर्बंध पतीला पसंत नव्हते, ज्यामुळे त्यांच्या स्वयंपाकघरातील निवडीमध्ये वारंवार वाद होत राहिले. परिणामी, कुटुंबात स्वतंत्र स्वयंपाकाची व्यवस्था करण्याची वेळ आली. काही काळानंतर पत्नी मुलासोबत माहेरच्या घरी निघून गेली.

(नक्की वाचा- Kolhapur News: परीक्षेसाठी निघालेल्या तरुणीवर काळाचा घाला! कोल्हापूर-सांगली महामार्गावर भीषण अपघातात मृत्यू)

घटस्फोटाची न्यायालयीन लढाई

2013 मध्ये पतीने अहमदाबादच्या कौटुंबिक न्यायालयात पत्नीविरुद्ध घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. यामध्ये त्याने पत्नीने केलेले 'खाद्य निर्बंध' आणि त्याग या कारणांना 'क्रूरता' म्हणून आधार दिला. 8 मे 2024 रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने या दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला. त्याचबरोबर, पतीने पत्नीला देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला.

(नक्की वाचा-  VIDEO: लॉटरीच्या नावाखाली मराठी माणसांची फसवणूक! साताऱ्यात 'उत्तर भारतीय' टोळीचा भांडाफोड; पाहा व्हिडीओ)उच्च न्यायालयात आव्हान

कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालयात पोहोचले. पतीने देखभाल खर्चाला आव्हान दिले, तर पत्नीने घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान पत्नीने न्यायालयात सांगितले की, घटस्फोटाला तिचा कोणताही आक्षेप राहिलेला नाही. न्यायमूर्ती संगीता विशेन आणि न्यायमूर्ती निशा ठाकोर यांच्या खंडपीठाने पत्नीच्या या वक्तव्याची नोंद घेतली. "पत्नीच्या विधानानुसार... या न्यायालयाने घटस्फोटाच्या मुद्द्यावर अधिक विचार करण्याची गरज नाही," असे सांगत उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला.