महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून गुटखा आणि सुगंधी सुपारीवर कडक बंदी असताना, आता चक्क 'शासनमान्य गुटखा निर्मिती' सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने न्यायालयात घेतलेल्या मवाळ भूमिकेमुळे हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रात आता गुटखा आणि हुक्का निर्मितीला अधिकृत मान्यता मिळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तांना डावलून वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेमुळे गुटखा माफियांना मोठे बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
डिसेंबर 2025 मध्ये भिवंडी आणि पुणे येथे हाय स्ट्रीट इम्पेक्स आणि सोएक्स इंडिया या कंपन्यांवर छापे टाकण्यात आले होते. छापेमारीत 10 कोटी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. प्रयोगशाळेच्या तपासणीत यात निकोटिन, मोलासिस आणि सुगंधी द्रव्ये आढळली, जी महाराष्ट्रात प्रतिबंधित आहेत. सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयाने माल सोडण्यास आणि आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयानेही आधी गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला होता. आरोपींनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर, सचिव धीरज कुमार यांनी न्यायालयात एक पत्र सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटले की, "जप्त केलेला माल नष्ट करण्याऐवजी पोलीस संरक्षणात परराज्यात नेण्यास आमची हरकत नाही."
गुटखा व्यापाऱ्यांची नवी चाल
सचिवांच्या याच भूमिकेचा आधार घेत आता राज्यातील इतर गुटखा व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. "जर एका व्यापाऱ्याला माल तयार करून बाहेर विकण्याची सवलत मिळते, तर आम्हालाही महाराष्ट्रात शासनमान्य गुटखा निर्मितीची परवानगी द्यावी," अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाने राजकीय वळण घेतले असून, राष्ट्रवादीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. खोसकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना उपरोधिक पत्र दिले आहे. "राज्याचा महसूल वाढवायचा असेल, तर अधिकृतपणे गुटखा निर्मिती सुरूच करून टाका," असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
सरकारला विश्वासात न घेता अधिकारी परस्पर असा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जर उच्च न्यायालयाने गुटखा उत्पादकांच्या बाजूने निकाल दिला, तर महाराष्ट्रातील गुटखा बंदी केवळ कागदावरच उरेल.
