महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी धडक मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, एफडीएच्या या धडक कारवायांच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नियमानुसार व्यावसायिकांना सुधारणेची संधी न देता थेट परवाने निलंबित केल्याच्या कारणावरून न्यायालयाने एफडीएला दणका देत 8 प्रमुख दूध डेअरींवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
हायकोर्टाने 'या' 8 दूध डेअरींवरील कारवाईला दिली स्थगिती
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील खालील 8 डेअरींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- छत्रपती संभाजीनगर: शिवकृपा डेअरी
- अहिल्यानगर: कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट
- अहिल्यानगर: जतिन दूध संकलन
- अहिल्यानगर: जयहरी दूध संकलन
- जळगाव: सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट
- अहिल्यानगर: सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट
- जालना: सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट
- अहिल्यानगर: नवनाथ दूध संकलन
(नक्की वाचा- MPSC Paper Leak: एमपीएससी पेपर लीकचा आरोप; व्हायरल चॅट्समुळे खळबळ, स्कीनशॉट्स 'NDTV मराठी'च्या हाती)
न्यायालयात काय झाला युक्तिवाद?
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना एफडीएच्याच नियमांचा दाखला दिला. एफडीएच्या नियमांनुसार आणि आयुक्तांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, तपासणीदरम्यान कोणत्याही दूध डेअरीत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी व्यावसायिकाला 14 दिवसांची मुदत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. कोणतीही मुदत न देता थेट परवाने निलंबित करण्याची एफडीएची कारवाई बेकायदेशीर आणि घाईघाईची आहे. अनेक डेअरी चालकांनी तपासणीनंतर बहुतांश त्रुटी आधीच दुरुस्त केल्याचे न्यायालयात सिद्ध केले. या सर्व युक्तिवादानंतर हायकोर्टाने एफडीएच्या निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
(नक्की वाचा- MPSC Paper Leak: एमपीएससी पेपर लीकचा आरोप; व्हायरल चॅट्समुळे खळबळ, स्कीनशॉट्स 'NDTV मराठी'च्या हाती)
दररोज हजारो लिटर दुधाचे संकलन करणाऱ्या या डेअरींवर बंदी आल्याने त्यांच्याशी जोडलेल्या हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि डेअरी व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
