Home Loan News : स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. मात्र, मालमत्तेच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य लोकांसाठी घर विकत घेणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त योजना आणली आहे. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना 'हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स' (HBA) योजनेअंतर्गत खूप कमी व्याजदरात गृहकर्ज उपलब्ध करून देत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन केंद्रीय कर्मचारी आपले स्वतःच्या घराचे स्वप्न सहज साकार करू शकतात.
हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स (HBA) योजना काय आहे?
केंद्र सरकारची हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स (HBA) योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घराशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक मोठी मदत ठरते. या योजनेद्वारे केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी, दुरुस्तीसाठी किंवा प्लॉट घेण्यासाठी अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज देते. यामुळे कर्मचाऱ्यांवरचा आर्थिक ताण कमी होतो आणि त्याचबरोबर त्यांचे भविष्य सुरक्षित होते. सरकारने HBA ची कमाल मर्यादा वाढवून ही योजना अधिक उपयुक्त बनवली आहे.
( Home Loan News : तुमच्या होम लोन आणि कार लोनचा EMI किती कमी होणार? RBI च्या निर्णयाचा कसा होणार फायदा? वाचा सविस्तर )
कर्जाची मर्यादा आणि सुविधा
केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या बेसिक सॅलरी अधिक महागाई भत्ता (DA) च्या 34 पट, किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तितके कर्ज म्हणून घेऊ शकतात. जर कर्मचाऱ्यांना घराची दुरुस्ती किंवा विस्तार करायचा असेल, तर त्यासाठीही निश्चित केलेल्या मर्यादेनुसार त्यांना स्वतंत्रपणे रक्कम उपलब्ध करून दिली जाते.
बँकांच्या तुलनेत कमी व्याजदर
या योजनेअंतर्गत सरकार खूप कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देते. HBA वर साधारणपणे 6 टक्के ते 7.5 टक्के या दराने निश्चित (Fixed) व्याजदर आकारला जातो, तर खासगी बँकांमध्ये गृहकर्जाचे दर यापेक्षा खूप जास्त असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेत निश्चित व्याजदर असल्याने, संपूर्ण कर्ज कालावधीत वाढत्या दरांचा कोणताही धोका नसतो. यामुळे कर्मचारी तणावमुक्त राहून आपले बजेट व्यवस्थित आखू शकतात.
( नक्की वाचा : Pune Nashik Rail : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग बदलला, जुन्नर-शिरूर पट्ट्यात नाराजीचा स्फोट! )
HBA साठी आवश्यक नियम
पाच वर्ष नोकरी पूर्ण करणारे सर्व केंद्र सरकारचे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. तसेच, ज्यांनी यापूर्वी निवासस्थानासंबंधी कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. काही अटी पूर्ण केल्यास, तात्पुरत्या (Temporary) कर्मचाऱ्यांनाही यासाठी अर्ज करता येतो. पती-पत्नी दोघेही केंद्रीय कर्मचारी असतील, तर त्यापैकी फक्त एकालाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
