KDMC News डोंबिवलीकरांनी काय करायचं? बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना मिळाली मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस

अमजद खान, प्रतिनिधी

Unauthorized buildings in Dombivli : कल्याण डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केडीएमसीला दिले आहे. त्यामुळे या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवासांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या नागरिकांवर घर रिकामं करण्याचं संकट आहे. त्याचवेळी त्यांना मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस देखील पालिकेनं केली आहे. त्यामुळे आता आम्ही काय करायचं? कुठे जायचं? असा प्रश्न येथील रहिवाशी विचारत आहेत.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे प्रकरण?

डोंबिवलीच्या गावदेवी हाईट्समध्ये राहणारे नामदेव सकपाळ हे दिवसा प्लंबिंगचे काम करतात. तर रात्री रिक्षा चालवतात. त्यांनी कसं बसं या इमारतीमध्ये घ घेतलं. ते घराचे हप्ते भरत आहेत. आता ही इमारत तोडणार असल्यानं केडीएमसीनं त्यांनी घर रिकामं करण्याची नोटीस बजावली आहे. तर दुसरीकडे त्यांनी मालमत्ता कर भरावा अशी ही नोटिस बजावली आहे. यातून केडीएमसीचा अजब कारभार उघड झालाय. आम्ही अशा परिस्थितीत कुठं जायचं? हा प्रश्न सपकाळ यांनी विचारला. 

सपकाळ यांनी सांगितले आपण दुकानातून सोनं खरेदी करत असताना त्यावर हॉलमार्कचा शिक्का पाहतो. त्याचप्रमाणे घर खरेदी करताना रेरा आहे की नाही याची माहिती घेतली. त्यानंतर इमारतीत घर घेतले. एसबीआय बँकेतून आम्हाला घरासाठी कर्ज मिळाले. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेतून 2 लाख 62 हजाराचे घर खरेदीकरीता अनुदान मिळाले. पंतप्रधान आवास योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला अनुदान मंजूर करताना आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कर्ज मंजूर करताना कागदपत्रांची शहानिशा केली नाही का असा सवाल सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे. 

( नक्की वाचा :  KDMC News : राज्यात संघर्ष पण डोंबिवलीत एकत्र, ठाकरे-शिंदे गटाच्या नेत्यांमध्ये एकमत! प्रकरण काय? )

ज्यांनी आमची फसवणूक केली. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई नाही.  त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. दोषी अधिकाऱ्यांना अटक केली पाहिजे. आमची घरे पाडण्याऐवजी दोषी अधिकाऱ्यांची घरे आधी पाडा ,अशी मागणी सपकाळ यांनी केली आहे.

घरं अनेक, संकट एक!

द्रौपदी निवास इमारतीत राहणाऱ्या शारदा कावले यांच्या पतीचं निधन झालं आहे. त्या तीन मुलांचा उदरनिर्वाह करतात. अशा परिस्थितीत त्यांचे त्या राहत असलेली इमारत तुटणार असल्याने त्या अधिक हवालदिल झाल्या आहेत. अधिकारी म्हणतात त्यांचे स्टॅम्प चोरीला गेले. स्टॅम्प  चोरीला जाईपर्यंत अधिकारी काय करीत होते?  इमारती उभ्या राहून वर्षे लोटल्यावर आत्ता अधिकाऱ्यांना जाग आली आहे का ?  असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

याच इमारतीमध्ये राहणाऱ्या गृहिणी शीतल महाजन यांनी सांगितले की, 'त्यांचे पती रिक्षा चालवून त्यांच्यासह त्यांच्या मुलांचे पोट भरतात. पोटाला चिमटा काढून कर्ज काढले. 24 लाखांचे कर्ज काढले. 8 लाख रुपये भरले आहेत. महिन्याला 19 हजार रुपयांचे घराच्या कर्जाचा हप्ता आहे. ज्या घरासाठी हे सगळे केले. तेच घर बेकायदा ठरले आहे. 

रेरा हा फसवणूक रोखण्यासाठी तयार केला हाेता. त्या रेराचीच फसवणूक झाली. त्यामुळे आमचीही फसवणूक झाली. आत्ता आम्ही करायचे काय ? असा सवाल शिव आशीर्वाद इमारतीत भूषम दाभोळकर यांनी विचारला. तर ज्यांनी आम्हाला फसवलं त्यांच्यावर आधी कारवाई करा, अशी मागणी या इमारतीमधील अन्य रहिवाशी संदेश जाधव यांनी केली आहे.