KDMC News: काही ना काही कारणामुळे नेहमीच चर्चेत असणारी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका म्हणजेच केडीएमसी पुन्हा एकदा एका अजब प्रकरणामुळे वादात सापडली आहे. एकीकडे करवसुलीसाठी नागरिकांच्या मागे लागणारी महापालिका, दुसरीकडे मात्र स्वतःहून कर भरण्यासाठी आलेल्या घरमालकाला तुमचे घर रेकॉर्डवर अस्तित्वातच नाही, असे सांगत आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डनुसार हे घर तब्बल 18 वर्षांपूर्वीच तोडण्यात आले आहे, तर प्रत्यक्षात मात्र घरमालक त्याच घरात राहत असल्याने केडीएमसीच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
कल्याण पश्चिम येथील गोविंदवाडी परिसरातील गुजराती मंदिराजवळ शेख कुटुंब गेल्या अनेक वर्षांपासून राहत आहे. या घराचा महापालिका कर शेख कुटुंबाकडून नियमितपणे भरला जात होता. काही दिवसांपूर्वी हे कुटुंब नेहमीप्रमाणे घरपट्टी भरण्यासाठी महापालिका कार्यालयात गेले होते.
मात्र तिथे गेल्यानंतर कर आकारणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना एक धक्कादायक माहिती दिली. महापालिकेच्या अधिकृत रेकॉर्डनुसार हे घर 2008 मध्येच रस्ता रुंदीकरणाच्या कारवाईदरम्यान तोडण्यात आल्याची नोंद आहे. त्यामुळे या घराची कर आकारणी बंद झाली असून आता कर स्वीकारता येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
( नक्की वाचा : Kalyan News: मॉर्निंग वॉकला गेलेले 100 हून जास्त वृद्ध नदी घाटावरच अडकले; मुजोर बिल्डरची धक्कादायक कृती )
घरमालकाचा महापालिकेला थेट सवाल
महापालिका अधिकाऱ्यांचे हे उत्तर ऐकून शेख कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. महापालिकेच्या रेकॉर्डनुसार हे घर 2008 मध्येच तोडण्यात आले होते, तर मग त्यानंतर तब्बल 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ महापालिकेने या घराचा कर कसा स्वीकारला, असा थेट सवाल घरमालकाने उपस्थित केला आहे. प्रत्यक्षात हे घर आजही जागेवर सुरक्षित असून कुटुंब तिथे राहत आहे. असे असताना कागदोपत्री घर गायब दाखवून महापालिकेने आजपर्यंत अस्तित्वात नसलेल्या घराचा कर गोळा केला का, असा प्रश्नही आता विचारला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकारानंतर शेख कुटुंबाने महापालिका अधिकाऱ्यांकडे याबाबत लेखी उत्तर मागितले. मात्र अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही चूक सुधारली गेली नाही किंवा समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, असा आरोप या कुटुंबाने केला आहे. अखेर या अजब कारभाराला कंटाळून शेख कुटुंबाने उमेश बोरगावकर यांची भेट घेतली असून, या प्रकरणाचा सखोल पाठपुरावा करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे केडीएमसीच्या कर आकारणी विभागाच्या आणि भूमापन विभागाच्या कारभारातील मोठा गोंधळ उघड झाला आहे.
