mukhyamantri mazi ladki bahin yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारचा महिलांसाठी होणारा सरकारी खर्च पूर्णपणे बदलला आहे. या योजनेवर सर्वाधिक निधी खर्च होत आहे आणि याच कारणास्तव राज्याचा महिला बजेट गेल्या काही वर्षात अनेक पटीने वाढला आहे. आता या योजनेत ९२ लाखांहून अधिक महिलांचं नाव रद्द करण्यात आलं असल्याने पुन्हा एकदा ही योजना चर्चेत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात जून २०२४ मध्ये झाली. या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमाह १५०० रुपये दिले जातात. याचा हेतू महिलांना थेट आर्थिक मदत पुरवणं आणि त्यांना आर्थिक स्वावलंबी करणं आहे.
महिलांवरील खर्चाची पद्धत कशी बदलली?
लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या महिला कल्याणवर होणाऱ्या खर्चात मोठा बदल झाला आहे. आधी सरकार महिलांना सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि दुसऱ्या कल्याणकारी कार्यक्रमांवर खर्च करीत होती. मात्र आता महिलांवर होणाऱ्या एकूण खर्चात सर्वात मोठा भाग एकट्या लाडकी बहीण योजनेचा आहे.
गरजेपेक्षा जास्त खर्च झाल्यामुळे टीका...
या योजनेवर अनेकांना आक्षेप नोंदवला आहे. (नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) CAG च्या रिपोर्टनुसार, सरकारने या योजनेसाठी २९,६९३ कोटींचा बजेट मंजूर केला होता. मात्र खर्च ३३,२३७ कोटींपर्यंत पोहोचला. म्हणजे सरकारने दिलेल्या बजेटपेक्षा ३,५४१,१६ कोटी रुपये अधिक खर्च केले. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२५-२६ नुसार, डिसेंबर २०२५ पर्यंत या योजनेवर २९,५७० कोटी खर्च झाले होते.
९२ लाख महिलांची नावं हटवली...
वाढत्या खर्चामुळे महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण राज्यातील लाभार्थींची चौकशी केली. यानंतर ९२ लाखांहून अधिक महिलांची नावं या योजनेतून हटवण्यात आली. कॅगच्या राज्य वित्त अहवाल २०२४-२५ नुसार, २०२३-२४ ते २०२४-२५ या कालावधीत महिला कल्याणावरील खर्च २६२ कोटी रुपयांवरून ३३,५५४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, म्हणजेच १२८ पटींनी वाढ झाली.
महिलांच्या बजेटबद्दल सांगायचं झालं तर २०१८-१९ मध्ये ही रक्कम ३,६७२ कोटी होती. २०२२-२३ मध्ये यात वाढ झाली आणि हा आकडा १६,१७३ कोटींपर्यंत पोहोचला. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर २०२३-२४ मध्ये यात वाढ होऊन ३७,१७४ कोटींपर्यंत पोहोचला. २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजात महिला बजेट ६२,९४७ कोटी होतं, तर २०२५-२६ मध्ये बजेटच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ही रक्कम ६४,००८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
केवळ लाडकी बहीण योजना नाही, इतर योजनांचीही अंमलबजावणी...
महिलांवर होणाऱ्या सरकारी खर्चात सर्वाधिक भाग लाडकी बहीण योजनेचा आहे. मात्र याव्यतिरिक्तही महाराष्ट्र सरकार अनेक योजना चालवित आहेत. आर्थिक सर्व्हे २०२५-२६ नुसार, लेक लाडकी योजनेसाठी २०२५-२६ मध्ये तब्बल ६९० कोटी रुपयांचा बजेट देण्यात आला आहे. तर मनोधैर्य योजनेसाठी तब्बल १५ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत दुष्कर्म, अॅसिड अटॅक आणि मानवी तस्करीने बाधित झालेल्या महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते.
याशिवाय महिलांच्या सुरक्षेसाठी वन स्टॉप सेंटर, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे, मानवी तस्करीमुळे बाधिक महिलांच्या पुनर्वसनासाठी उज्ज्वला योजना, महिला स्वयं सहाय्यता समूहांला प्रोत्साहन देणं आणि महिला उद्योजकांच्या मदतीसाठी राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजनांवर खर्च करीत आहे.
