विशाल पाटील, मुंबई
राज्यात लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लव्ह जिहाद व फसवणूक, बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. ही समिती राज्यातील सध्याची परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसूदा तयार करणार आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य ठरणार आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी भाजपाचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यासह राज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी केली होती.
(नक्की वाचा- Amravati News: 'भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाही पण..', कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना हिणवलं)
राज्यातल्या धर्मांतराच्या तक्रारीनंतर या विरोधात कायदा करण्याची ग्वाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.त्यानुसार राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीत महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव,अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृहविभागाचे सचिव तसेच गृह विभागाचे ( विधी ) सचिव हे सदस्य असतील.
(नक्की वाचा- रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांनंतर व्यवहार ठप्प, ठेवीदारांची बँकेबाहेर गर्दी; तुमचंही या बँकेत खातं आहे का?)
राज्यातील सध्याची परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद व फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून, इतर राज्यातील या कायद्याचा अभ्यास करणार आहे. तसेच कायद्याचा मसूदा तयार करणे तसेच कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.
