Mahabaleshwar News: महाबळेश्वर येथील शासकीय जागेवरील लीज प्रॉपर्टीमध्ये पिढ्या-न्-पिढ्या काम करणाऱ्या 60 कामगार कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ निर्माण झाली होती. पण आता राज्य सरकारने या 60 कुटुंबांसाठी अतिशय दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या कामगारांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश दिले आहेत. पात्र कुटुंबांना नियमानुसार जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास त्यांनी सांगितले आहे.
महाबळेश्वरमधील हे प्रकरण नेमके काय आहे?
महाबळेश्वरमध्ये अनेक वर्षांपासून 60 कामगार कुटुंबे शासनाच्या जागेवर असलेल्या लीज प्रॉपर्टीमध्ये काम करत आहेत. पण या प्रॉपर्टीची लीज (भाडेतत्त्व) संपल्यामुळे या कुटुंबांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार होती. आपल्या हक्काच्या निवाऱ्यासाठी या कामगारांनी सरकारकडे दाद मागितली होती. या प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये कामगारांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
शासकीय निर्णयाचा आधार
या बैठकीत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "शासनाने सर्वांसाठी घरे ही संकल्पना मांडली असून त्यासाठी 25 मार्च 2026च्या रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 2011 पूर्वी शासकीय जागेवर असलेले अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाचा आधार घेऊन महाबळेश्वर येथील लीज प्रॉपर्टीमध्ये वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कामगारांचे सर्वेक्षण करुन पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबीयांना नियमानुसार देय ठरणाऱ्या जागेबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले".
(नक्की वाचा : Trending News: रात्री 1 वाजता फोन केला तरी...बुर्ज खलिफाच्या मालकाचं भारतीयांबाबत मोठं विधान, वाचून बसेल धक्का)
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक दशकांपासून तिथे वास्तव्यास असलेल्या आणि काम करणाऱ्या कामगारांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
