कमी होणारी रोजगारांची संख्या हा सध्या देशातील मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. लाडकी बहीण योजना आणली तेव्हाही महिलांकडून महिन्याला पैसे देण्यापेक्षा रोजगार उपलब्ध करून द्या अशी मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान केंद्र सरकारकडून मोठा प्रकल्प राबवण्याची तयारी आहे.
देशातील दहा राज्यांमध्ये 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरं (Industrial Smart Cities) उभी केली जाणार आहे. याअंतर्गत 28,602 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे तब्बल दहा लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि 30 लाख अप्रत्यक्ष म्हणजे संलग्न रोजगार निर्माण होतील, अशी माहिती आहे.
महाराष्ट्रातील दिघी बंदराजवळ सर्वाधिक मोठं औद्योगीक शहर उभं राहणार आहे. दिघी बंदर हे रायगड जिल्ह्यात, मुंबईपासून 78 कि.मी.वर आहे. दिघीचं संचालन सध्या अदाणी समुहाकडे आहे. दिघी बंदराच्याच 6 हजार एकरवर औद्योगीक शहर उभं राहणार आहे. दिघी बंदर हे खोल समुद्रतळ असणारं बंदर असून दिघी बंदराचा वापर तेल, औषधी, कंटेनर, मोठ्या वस्तुंच्या सेवेसाठी होतो. दिघी बंदर औद्योगीक शहर हे दिल्ली-मुंबई कॉरीडॉरचा भाग असणार आहे.
नक्की वाचा - '...तर ही दुर्घटना टाळता आली असती'; कला संचालनालयाचा मोठा गौप्यस्फोट
दिघीशिवाय मुंबई-दिल्ली, अमृतसर-कोलकाता, विशाखापट्टणम-चेन्नई, हैद्राबाद-बंगळुरू, हैद्राबाद-नागपूर आणि चेन्नई-बंगळुरू असे सहा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित केले जात आहे. महाराष्ट्रातील दिघी, उत्तराखंडमध्ये खुरपिया, पंजाबमध्ये राजपुरा पटिवाला, केरळमध्ये पलक्कड, उत्तर प्रदेशमध्ये आग्रा व प्रयागराज, बिहारमध्ये गया, तेलंगणामध्ये जहिराबाद, आंध्र प्रदेशमध्ये ओर्वाकल आणि कोपर्थी, राजस्थानमध्ये जोधपूर-पाली येथे स्मार्ट शहरं उभी केली जाणार आहे.
