शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमाफीचे पैसे या तारखेला खात्यात जमा होणार, कृषिमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

Maharashtra Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफी योजनेची रक्कम 5 जुलैनंतर थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत केली.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

राज्यातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या 5 जुलैनंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, अशी अधिकृत माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत कृषी विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. पुरवणी मागण्यांना विधिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर तातडीने हा निधी वितरित केला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफीच्या अटी आणि निकषांबाबत विरोधक व सत्ताधारी सदस्यांनी केलेल्या सूचनांवर सकारात्मक विचार आणि आवश्यक सुधारणा केल्या जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement

'कृषी समृद्धी' योजनेसाठी 5000 कोटी

शेतकरी कर्जमाफीसोबतच कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.  कृषी समृद्धी योजनेसाठी एकूण 5000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सद्यस्थितीत 2000 कोटी रुपयांची मागणी मान्य करण्यात आली असून, उर्वरित 3000 कोटी रुपये आगामी डिसेंबर महिन्यातील पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 165 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली असून प्रलंबित प्रकल्पांना तात्काळ निधी दिला जाईल.

(नक्की वाचा-  Pune Lohagad Case: सियाने लग्नाच्या शॉपिंगसाठी केतनकडून उकळली मोठी रक्कम; एवढ्या पैशांचं काय केलं?)

'फार्मर आयडी' अनिवार्य

केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ थेट आणि सुलभतेने मिळण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना 'फार्मर आयडी' अनिवार्य करण्यात आला आहे. ज्या भागात अद्याप ही नोंदणी झालेली नाही, तिथे गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करून सर्व शेतकऱ्यांचे आयडी तयार केले जातील, जेणेकरून कोणाचीही गैरसोय होणार नाही. तसेच, राज्यातील शेतकऱ्यांना एकाच छताखाली आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधन उपलब्ध व्हावे यासाठी 'कृषी भवनांची' उभारणी केली जात आहे.

याशिवाय, फळपीक विमा योजनेची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी राज्य सरकार लवकरच केंद्र शासनाकडे अधिकृत प्रस्ताव पाठवणार आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी, वनहक्क जमिनीवरील शेती आणि उसातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या सर्व मुद्द्यांवर सरकार अत्यंत सकारात्मकतेने काम करत असल्याचे आश्वासन कृषी मंत्री भरणे यांनी दिले.
 

Topics mentioned in this article