New Vehicle Policy: महाराष्ट्र शासनाने उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी नवीन वाहन खरेदी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, अधिकाऱ्यांच्या पदानुसार त्यांना 12 लाख ते 30 लाख रुपयांपर्यंतची नवीन चारचाकी वाहने खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, इको फ्रेंडली वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर प्रत्येक मर्यादेत 20% अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे.
शासनाने हा निर्णय प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी घेतला असल्याचे म्हटले आहे.या धोरणानुसार, विविध पदांवरील अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
कुणाला कोणते वाहन खरेदी करता येणार?
- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि लोकायुक्त यांना त्यांच्या पसंतीनुसार कोणत्याही किमतीचे वाहन खरेदी करण्याची मुभा असेल.
- कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उपलोकायुक्त, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना 30 लाखांपर्यंतचे वाहन घेता येईल. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास ही मर्यादा 36 लाखांपर्यंत असेल.
- प्रधान सचिव, सचिव, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त यांना 25 लाखांपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येईल.
- विभागीय आयुक्त, महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक यांना 17 लाखांपर्यंतची मर्यादा असेल.
- जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना 15 लाखांपर्यंतचे वाहन घेता येईल.
- राज्यस्तरीय इतर समकक्ष अधिकारी यांना 12 लाखांपर्यंतची मर्यादा देण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि धोरणामागील उद्देश
हे नवीन धोरण ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025' शी सुसंगत आहे. अधिकाऱ्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा, याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने प्रत्येक मर्यादेत 20% ची वाढ केली आहे. शासनाचे म्हणणे आहे की, यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास आणि पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर वाढण्यास मदत होईल.
या धोरणामुळे अधिकाऱ्यांना आधुनिक आणि सुसज्ज वाहने मिळणार असली, तरी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे की, या सुविधांचा लाभ घेताना अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवावी आणि लोकांचे प्रश्न सोडवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे.
