अडनदी प्रकल्पासाठी अदाणी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेडसोबत करार, 4800 जणांना रोजगार मिळणार

महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर आधारित 4 नवीन उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केले आहेत. आज, 15 जुलै 2025 रोजी विधान भवन, मुंबई येथे हा करार सोहळा पार पडला. या प्रकल्पांमुळे राज्यात हरित ऊर्जेला चालना मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल अशी अपेक्षा आहे.

20 डिसेंबर 2023 रोजी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते. याच धोरणानुसार, ग्रीनको एमएच-नयागाव ऑफ-स्ट्रीम क्लोजलूप, आयआरईपी प्रा. लिमिटेड, अदाणी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेड आणि मे. वॉटरफ्रंट कन्सट्रक्शन प्रा. लिमिटेड या चार विकासकांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. या चार प्रकल्पांची एकूण स्थापित क्षमता 6450 मेगावॅट असून, यामध्ये सुमारे 31,955 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीमुळे अंदाजे 15,000 नवीन रोजगार निर्माण होतील.

प्रकल्पांचा तपशील खालीलप्रमाणे

• अदाणी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेड - अडनदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती: 1500 मेगावॅट क्षमता, 8250 कोटी रुपये गुंतवणूक, 4800 रोजगार निर्मिती.
• ग्रीनको एमएच-नयागाव ऑफ- स्ट्रीम क्लोजलूप: 2000 मेगावॅट क्षमता, 9600 कोटी रुपये गुंतवणूक, 6000 रोजगार निर्मिती.
• आयआरईपी प्रा. लिमिटेड - उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर: 1200 मेगावॅट क्षमता, 7405 कोटी रुपये गुंतवणूक, 2600 रोजगार निर्मिती.
• मे. वॉटरफ्रंट कन्सट्रक्शन प्रा. लिमिटेड - कासारी-मुचकुंदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी: 1750 मेगावॅट क्षमता, 6700 कोटी रुपये गुंतवणूक, 1600 रोजगार निर्मिती.

20 डिसेंबर 2023 च्या धोरणातील प्रमुख तरतुदींनुसार, जलाशयाचा वापर केल्यास प्रति जलाशय 1.33 लाख रुपये प्रति मेगावॅट प्रतिवर्ष भाडेपट्टी आकारली जाईल, औद्योगिक दराप्रमाणे पाणी शुल्क आणि प्रचलित दराप्रमाणे जागेचे वार्षिक भाडेपट्टी शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी 16 अभिकरणांसोबत 46 प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.

आता एकूण 50 प्रकल्पांद्वारे 68,815 मेगावॅट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. यामुळे एकूण 3.75 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 1,11,490  रोजगार निर्मिती होणार आहे. या योजनांसाठी प्रथम पाणीसाठ्याकरिता अंदाजे 19.29 टीएमसी पाणी आवश्यक असून, प्रतिवर्षी पुनर्भरणासाठी 3.24 टीएमसी पाणी आवश्यक आहे. उदंचन योजनांच्या पाण्यापोटी प्रथम भरण्यासाठी औद्योगिक दराने सुमारे 1762.21 कोटी रुपये आणि प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी सुमारे 128.32 कोटी रुपये महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.