राज्यातील खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला आणि जादा बिल आकारणीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांनी आपल्या आवारात उपचारांचे अधिकृत दरफलक लावणे बंधनकारक आहे. त्यानुसारच रुग्णांकडून बिलांची आकारणी केली पाहिजे. तसेच, 'महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजने'चा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांकडून जर कोणत्याही रुग्णालयाने नियमबाह्य पद्धतीने अतिरिक्त पैसे उकळले, तर संबंधित रुग्णालयांवर थेट फौजदारी कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल, अशी घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभा सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत, सत्यजित देशमुख आणि सुनील शेळके यांनी सहभाग घेऊन राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेकडे लक्ष वेधले.
(नक्की वाचा- VIDEO: भांडुप जंक्शनवर बाईक चालकांना का वाटतेय भीती? जीव मुठीत धरून नागरिकांचा प्रवास)
शासकीय रुग्णालयांमध्ये बेड वाढवणार
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सभागृहात सांगितले की, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांवर येणारा ताण पाहता, तेथील बेडची संख्या वाढवण्यासाठी तातडीने एक विशेष समिती नेमली जाईल आणि या समितीच्या अहवालानुसार निर्णय घेतला जाईल.
नवजात बालकांच्या मोफत उपचारासाठी 66 विशेष काळजी कक्ष
राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी आणि नवजात बालकांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 66 ठिकाणी विशेष नवजात काळजी कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. या कक्षांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत हजारो बालकांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले आहेत.
- 2023-24: 29 हजार 478 बालके
- 2024-25: 30 हजार 216 बालके
- 2025-26: 32 हजार 701 बालके
या विशेष कक्षांमध्ये कमी दिवसांच्या, कमी वजनाच्या तसेच अकाली जन्मलेल्या गंभीर आजारी नवजात बालकांवर 'सर्फेक्टंट' आणि 'कॅफीन' थेरपीद्वारे उपचार केले जातात. तसेच आवश्यकतेनुसार 'सीपीएपी' मशीनचा वापर केला जातो. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, जन्मजात आंधळेपणा आणि जन्मजात बहिरेपणा यांसारख्या गंभीर आजारांच्या महागड्या तपासण्या या केंद्रांमध्ये पूर्णपणे मोफत केल्या जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
(नक्की वाचा- Passport Fee Hike: सर्वसामान्यांना फटका! 1 जुलैपासून पासपोर्ट काढणे महागणार; सुधारित दर जाहीर)
आरोग्यमंत्र्यांचे डॉक्टरांना आणि लोकप्रतिनिधींना महत्त्वाचे आवाहन
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना शासनाच्या विविध मोफत आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागातील डॉक्टरांनी गंभीर रुग्णांना शहरातील मोठ्या रुग्णालयांमध्ये रेफर करताना, संबंधित शहरातील रुग्णालयात 'महात्मा फुले जनआरोग्य योजना' किंवा इतर शासकीय योजना लागू आहेत का, याची खात्री करूनच रुग्णांना पाठवावे. जेणेकरून गरीब रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
