Marathi Language Row: मराठी भाषेच्या वापर सर्वत्र व्हावा यासाठी मुंबईत आंदोलन सुरु आहे. मनसे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे पक्ष याबाबत आग्रही आहेत. त्याचवेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं देखील मराठीचा सन्मान होणार आहे. संसदीय राजभाषा समितीच्या 9 सदस्यांनी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांची मुंबईतील राजभवान भेट घेतली. त्यानंतरही बोलताना समितीचे अध्यक्ष खासदार डॉ. दिनेश वर्मा यांनी ही माहिती दिली.
देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे, हिंदी भाषेला 'सहयोगी भाषा' म्हणून प्रस्थापित करणे या उद्देशाने समिती काम करीत असल्याचे निमंत्रक डॉ दिनेश शर्मा यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज आज हिंदी भाषेत होत असून यानंतर मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल, असं शर्मा यांनी यावेळी सांगितलं. तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळमधूनच उत्तर दिले जाईल, असं शर्मा यावेळी म्हणाले.
(नक्की वाचा : MNS Protest: "मनसेच्या मोर्चाला परवानगी का नाकारली?" CM फडणवीस यांचा पोलिसांवर संताप )
राज्यपालांनी सांगितला अनुभव
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी देखील यावेळी त्यांचा अनुभव सांगितला. आज तामिळनाडूमध्ये परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत असून त्या शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे आज अनेक मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात असे राज्यपालांनी सांगितले.
आपण झारखंड येथे राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते असे राज्यपालांनी सांगितले. राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने आपण विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, या विदेशी भाषा देखील शिकविल्या जाव्या अश्या सूचना विद्यापीठांना केल्या असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
यावेळी समितीचे सदस्य खा. रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), खा. राजेश वर्मा (बिहार), खा. कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), खा. किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), खा. सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), खा, डॉ अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
