Dharavi Redevelopment Plan: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील (डीआरपी) वाणिज्यिक गाळ्याच्या वाटपावर चर्चा सुरू असताना, एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, अपात्र वाणिज्यिक गाळ्याना देखील धारावीमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. परंतु नियमित वाटपाऐवजी एका विशेष वाणिज्यिक कोटामधून भाड्याने जागा देण्यात येईल.
ही योजना, जी राज्य सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहत होती, आता उच्चस्तरीय समितीने मंजूर केली आहे. डीआरपी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले, "बैठकीच्या इतिवृत्त कायम झालेआहे, प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. या बाबत लवकरच डीआरपी कडून आदेश जारी केले जातील"
(नक्की वाचा: धारावीकरांसाठी Good News, पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सर्व धारावीकर पात्र! )
पुनर्विकासित इमारतींमध्ये एकूण क्षेत्रफळाच्या 10% जागा ही वाणिज्यिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. या जागेतून रहिवास्यांच्या सोसायटींना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत तयार होईल, तसेच हा जागा अपात्र व्यवसायीकाना सामावून घेण्यासाठी ही वापरली जाईल.
जी वाणिज्यिक युनिट्स पात्र आहेत, त्यांना मोफत जागा दिली जाईल, तर अपात्र युनिट्स (सुमारे 6,000 ते 8,000) त्यांना या राखीव कोटामधून भाड्याने जागा घेऊन धारावीमधुनच आपला व्यवसाय सुरु ठेवू शकतील. श्रीनिवास म्हणाले, " एरवी ह्या व्यासायिकांना धारावीच्या बाहेर पडावे लागले असते, पण आता भाड्याने किंवा लीजवर जागा घेऊन ते धारावीतूनच त्यांचा व्यवसाय करू शकतात."
या निर्णयाचे तपशील देताना श्रीनिवास यांनी सांगितले की, यामुळे पात्र लोकांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही. "पात्र लोकांना मोफत घरे किंवा गाळे मिळतील. अपात्रांना त्यासाठी भाडे द्यावे लागेल."
