Nagpur News : ट्रेन अपघात, स्मशानभूमीत दफन; काही दिवसात मृतदेह बाहेर काढण्याचा न्यायालयाचा आदेश, कारण काय?

मृत्यूनंतरही सन्मानाचा घटनात्मक अधिकार अबाधित राहतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेल्या या प्रकरणातून समोर आलं आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Nagpur News : मृत्यूनंतरही सन्मानाचा घटनात्मक अधिकार अबाधित राहतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेल्या या प्रकरणातून समोर आलं आहे. नागपुरात एका हिंदू स्मशानभूमीत चुकून दफन केलेला मुस्लीम व्यक्तीचा मृतदेह कब्रमधून काढण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, मृत्यूनंतरही व्यक्तीला सन्मानाने अंत्यसंस्कार मिळण्याचा अधिकार आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाचा जुना निर्णय रद्द करत मृतदेह बाहेर काढून कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण? 

मृत्यूनंतरही सन्मानाने जगण्याचा घटनात्मक अधिकार संपत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका मुस्लीम व्यक्तीचा मृतदेह हिंदू स्मशानभूमीतून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले आहेत. हा मृतदेह चुकून हिंदू रितीरिवाजांनुसार दफन करण्यात आला होता. साजिद खान नावाच्या व्यक्तीचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला त्याची ओळख पटली नसल्याने पोलिसांनी त्याला 'अज्ञात' मानले आणि नागपूरच्या मोक्षधाम घाटावरील हिंदू स्मशानभूमीत त्याचे दफन केले. नंतर, साजिदचा भाऊ जाविद खान याने पोलिसांकडे चौकशी केली असता, फोटोंवरून त्याने आपल्या भावाचा मृतदेह ओळखला. आपल्या धर्माच्या पद्धतीनुसार 'बडा ताजबाग' येथील कब्रस्तानात भावावर अंत्यसंस्कार करता यावेत, यासाठी त्याने प्रशासनाकडे मृतदेह बाहेर काढण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती.

नक्की वाचा - Nagpur Blast : 'महिला धडाधडा पेटत होत्या', 17 हजार महिना पगारासाठी जीव धोक्यात घालणाऱ्या महिलेचा भीषण अनुभव

सन्मानाचा अधिक मृत्यूनंतरही कायम..


प्रशासनाच्या या निर्णयाला जाविद खान यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. या प्रकरणात ते म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणारा सन्मानाचा अधिकार केवळ जिवंत व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून तो मृत्यूनंतरही कायम असतो. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धार्मिक परंपरेनुसार अंत्यसंस्कार मिळण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने सांगितलं. नवभारत टाइम्सने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. 

Advertisement
Topics mentioned in this article