कमी कालावधीत अवास्तव आणि भरघोस परतावा देण्याचे आमिष दाखवून सर्वसामान्य नागरिकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणारी आणखी एक मोठी टोळी मुंबईत उघडकीस आली आहे. सुमारे 500 हून अधिक निष्पाप गुंतवणूकदारांना जाळ्यात ओढून त्यांची तब्बल 100 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कथित फसवणूक केल्याचा आरोप या टोळीवर आहे. या आर्थिक घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी अंकित दीपक जैन, ओंकार सिंह आणि हेतुल रांका यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांना या घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आयुष्यभराची कमाई गमावली; 'MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल
मुंबई गुन्हे शाखेच्या प्रॉपर्टी सेलमध्ये या घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर क्रमांक 41/2025 नोंदवण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 आणि 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम' (MPID Act), 1999 च्या कडक कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी गुंतवणूक पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सांगून लोकांचा विश्वास संपादन केला. त्यांच्या अवास्तव दाव्यांना बळी पडून अनेक नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराची कमाई, निवृत्तीचे पैसे, पीएफ (PF), ग्रॅच्युइटी आणि बँकेतील मुदत ठेवी (FD) मोडून या योजनेत कोट्यवधी रुपये गुंतवले. काहींनी तर कर्ज काढून गुंतवणूक केली. मात्र, मुदत संपल्यानंतर ना परतावा मिळाला ना मूळ रक्कम. यामुळे अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली असून त्यांना मुलांचे शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचार करणेही कठीण झाले आहे.
(नक्की वाचा- VIDEO: त्र्यंबकेश्वरमध्ये चमत्कार! अमृतकुंडातील लुप्त झालेल्या प्राचीन शिवलिंगाचे अचानक दर्शन)
न्यायालयात 'मनी ट्रेल'चा दाखला; जामीन नाकारला
सत्र न्यायालयात तक्रारदारांच्या वतीने ॲडव्होकेट निमेष आर. मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी हा शेकडो कुटुंबांच्या कष्टाच्या पैशांशी संबंधित संघटित आर्थिक गुन्हा असल्याचे सांगत जामीन देण्यास तीव्र विरोध केला. या प्रकरणाचा तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून, आरोपी बाहेर आल्यास पुरावे नष्ट करू शकतात किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात, हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि तिघांचेही जामीन अर्ज फेटाळले.
तपास यंत्रणेचा मुख्य भर आता 'मनी ट्रेल'वर आहे. गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेले कोट्यवधी रुपये नेमके कुठे वळवण्यात आले, या पैशांमधून कोणती बेकायदेशीर मालमत्ता खरेदी केली गेली, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. MPID कायद्यानुसार ही मालमत्ता जप्त करून ती विकून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया पोलीस राबवणार आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती आणि फसवणुकीचा आकडा आणखी वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
(नक्की वाचा- Pune Lohagad Case: सियाने लग्नाच्या शॉपिंगसाठी केतनकडून उकळली मोठी रक्कम; एवढ्या पैशांचं काय केलं?)
सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला आणि गुंतवणूकदारांना आवाहन
आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच कडक भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारचा घोटाळा हा केवळ एका व्यक्तीविरुद्ध नसून संपूर्ण समाजाच्या आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा देणारा गंभीर गुन्हा असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
