- येत्या महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान बंधनकारक
- मोटार परिवहन विभागाच्या कार्यालयांमार्फत राज्यभर मराठी ज्ञानाची तपासणी आणि विशेष मोहीम राबवली जाणार
- मराठी वाचता किंवा लिहिता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा कडक इशारा दिला आहे
येत्या 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ज्या चालकांना मराठी लिहिता किंवा वाचता येणार नाही, त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा कडक इशारा दिला आहे. त्यामुळे ज्या रिक्षा टॅक्सी चालकांचे धाबे दणाणले आहेत. असं असलं तरी याची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत मात्र अनेक प्रश्न आहेत.
मोटार परिवहन विभागाच्या 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालयांच्या माध्यमातून राज्यभर विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेत चालकांच्या मराठी भाषेच्या ज्ञानाची पडताळणी केली जाईल. नियमानुसार परवाना मिळवण्यासाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, मात्र अनेक चालक या नियमाचे पालन करत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत कडक भूमीका घ्या अशा सुचना ही त्यांनी दिल्या आहेत. प्रसंगी ज्यांना मराठी येत नाही त्यांचे परवाने रद्द करा असे ही आदेश दिले आहेत.
मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अनेक चालक प्रवाशांशी मराठीत बोलण्यास टाळाटाळ करतात. अशा तक्रारी सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात आल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत मंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. "ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो, तिथली भाषा शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे," असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. केवळ चालकच नाही, तर नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील टॅक्सी आणि रिक्षा प्रवास अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
परिवहन नियमावलीत स्थानिक भाषेच्या ज्ञानाची अट आधीपासूनच असताना, त्याची अंमलबजावणी मात्र कागदावरच राहिली होती. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी आता 1 मेपासून राज्यात कडक तपासणी केली जाणार आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये भाषेवरून होणारे वाद पाहता, मराठी न येणाऱ्या चालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय केवळ भाषिक अस्मितेपुरता मर्यादित नसून, तो प्रशासकीय नियमांच्या कडक अंमलबजावणीचा एक भाग आहे.
