Mumbai News: मुंबई प्रेस क्लबच्या निवडणुकीपूर्वी पत्रकार गुरबीर सिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या हकालपट्टीला स्थगिती दिली आहे. या निकालामुळे गुरबीर सिंह यांचा आगामी निवडणुकीत उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुरबीर सिंह हे गेल्या चाळीस वर्षांपासून मुंबई प्रेस क्लबचे सदस्य आहेत आणि त्यांनी 2018 ते 2024 या काळात क्लबचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे. या वादाची सुरुवात 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रेस क्लबने त्यांना पाठवलेल्या एका कारणे दाखवा नोटीसमुळे झाली होती. त्यानंतर एका चौकशी अहवालाच्या आधारे व्यवस्थापकीय समितीने ठराव मंजूर करून गुरबीर यांचे सदस्यत्व सहा वर्षांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला गुरबीर सिंह यांनी दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
नेमका वाद काय होता?
प्रेस क्लबने गुरबीर यांच्यावर असा आरोप केला होता की, त्यांनी 2018 च्या भीमा कोरेगाव प्रकरणातील काही आरोपींना एकत्र येण्यासाठी आणि बैठका घेण्यासाठी मदत केली होती. क्लबच्या मते या कृतीमुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने आरोपींना दिलेल्या जामीन अटींचे उल्लंघन झाले होते. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायाधीश पी. जी. भोसले यांनी प्रेस क्लबने केलेल्या कारवाईवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ही कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पूर्णपणे उल्लंघन झाले आहे. विशेष म्हणजे गुरबीर यांना साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची कोणतीही संधी क्लबकडून देण्यात आली नव्हती, जी कोणत्याही चौकशी प्रक्रियेत अनिवार्य असते.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे असेही म्हटले आहे की, ही संपूर्ण कारवाई विशिष्ट हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते आणि याचा मुख्य उद्देश केवळ गुरबीर यांना प्रेस क्लबची आगामी निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे हाच होता. जर या हकालपट्टीला वेळीच स्थगिती दिली नसती, तर गुरबीर यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले असते, कारण त्यांचा लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हिरावला गेला असता. न्यायालयाने सध्या प्रेस क्लबने बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस, चौकशी अहवाल आणि सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव या सर्वांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे आता गुरबीर यांना मुंबई प्रेस क्लबची निवडणूक लढवण्याची अधिकृत परवानगी मिळाली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात प्रेस क्लबच्या सर्व जबाबदार पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, ही स्थगिती खटल्याच्या अंतिम निकालापर्यंत कायम का ठेवू नये, याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. या आदेशामुळे प्रेस क्लबच्या अंतर्गत राजकारणात आणि पत्रकारिता वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता निवडणुकीच्या मैदानात या वरिष्ठ पत्रकाराच्या पुनरागमनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी बोर्ड विभागाकडे सोपवण्यात आले आहे.
