- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचा दहा पदरीकरण प्रकल्प सुरू करण्याचं ठरवलं आहे
- या प्रकल्पाचे काम पावसाळ्यानंतर सुरू होऊन पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट आहे
- निधीसाठी कर्ज घेतले जाईल आणि टोल वसुलीची मुदत २०६० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील वाढती वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) या मार्गाचे 10 पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम येत्या पावसाळ्यानंतर सुरू होणार असल्याची माहिती MSRDC चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी दिली. हा प्रकल्प पुढील 3 वर्षांत, म्हणजेच साधारणपणे 2029-30 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी वित्तीय संस्थांकडून कर्जाच्या माध्यमातून उभारला जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सध्याची टोल वसुलीची मुदत 15 वर्षांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे आता या मार्गावर 2045 ऐवजी 2060 पर्यंत टोल वसुली सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचा अतिरिक्त भार प्रवाशांवर पडणार आहे. पण मुंबई पुणे हे अंतर अधिक वेगात कापता येणार आहे.
विस्तारीकरणाचे काम टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे. "रस्त्याचे काम सुरू असताना वाहनचालकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि वाहतूक सुरळीत राहावी, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल," असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. तसेच, एक्सप्रेसवेचा 13 किमीचा 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प मे महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. मिसिंग लिंक सुरू झाल्यास चालकां सोबतच प्रवाशांना ही मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई आणि पुणे दरम्यानचे अंतर ही कमी होण्यास मदत होणार आहे.
वाहतूक विस्कळीत होऊ नये म्हणून कामाचे नियोजन टप्प्याटप्प्याने करण्यात आले आहे. दरम्यान, एक्सप्रेसवेचा 13 किमीचा महत्त्वाचा 'मिसिंग लिंक' भाग मे महिन्यात खुला होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 5 कोटी रुपयांच्या टोल परताव्याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असला तरी रस्ते विकासाचे काम मात्र वेगाने पुढे जात आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे वर अधिक वेगवान प्रवास या माध्यमातून होणार आहे. दहा लेन तयार होईपर्यंत वाहतूकीला काही अडचण येणार नाही असं ही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
