Shaktipeeth Expressway New Map : महाराष्ट्र सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याला अखेर मान्यता मिळाली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध आणि राजकीय हालचालींनंतर या महामार्गाच्या मूळ मार्गात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन बदलांमुळे महामार्गाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले असून, काही प्रमुख तीर्थक्षेत्रे आता महामार्गाच्या अधिक जवळ आली आहेत, तर काहींसाठी प्रवाशांना थोडे जास्त अंतर कापवे लागणार आहे. नागपूर ते गोवा हा प्रवास वेगवान करणाऱ्या या प्रकल्पाने आता नव्या वादाला आणि चर्चेला तोंड फोडले आहे.
काय आहे सुधारित आराखडा आणि बदल?
फेब्रुवारी 2024 मध्ये मंजूर झालेल्या मूळ आराखड्यानुसार हा महामार्ग 12 जिल्ह्यांतून जाणार होता. मात्र, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे शिरोळ, हातकणंगले आणि कागल हे तालुके आता या प्रकल्पातून वगळण्यात आले आहेत.
आता हा महामार्ग सातारा जिल्ह्यातून पुढे जाणार असून कोल्हापुरातील पन्हाळा, करवीर आणि चंदगड या भागातून जाईल. या फेरबदलामुळे महामार्गाची एकूण लांबी 802 किलोमीटरवरून आता 856 किलोमीटरवर पोहोचली आहे, म्हणजेच महामार्ग 54 किलोमीटरने लांबला आहे.
( नक्की वाचा : IAS Officers Transfer : बदलीचा धमाका! राज्यातील 25 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; पाहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर )
तीर्थक्षेत्रांच्या अंतरात मोठी उलथापालथ
शक्तिपीठ महामार्गाचा मुख्य उद्देश राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणे हा आहे. सुधारित आराखड्यामुळे काही मंदिरांचे महामार्गापासूनचे अंतर वाढले आहे.
यामध्ये रेणुकामाता मंदिर (माहूरगड) 17 किमी, परळी वैजनाथ 11 किमी, तुळजाभवानी मंदिर 14 किमी आणि औंढा नागनाथचे अंतर 14 किमीने वाढले आहे. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर आता 25 किमी, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर 8 किमी, कुणकेश्वरचे शिवमंदिर 25 किमी आणि रेडी गणपतीचे अंतर 32 किमीने लांबले आहे.
दुसरीकडे, काही तीर्थक्षेत्रे आता महामार्गाच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर आली आहेत. अंबाजोगाईचे योगेश्वरी मंदिर आता केवळ 6 किमीवर असेल. सर्वात मोठा फायदा आदमापूरच्या बाळूमामा मंदिराला आणि सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीला झाला असून, ही दोन्ही ठिकाणे महामार्गापासून अवघ्या 1 किमीवर आली आहेत. तसेच नरसोबाची वाडी आणि जोतिबा डोंगर आता केवळ 6 ते 7 किमी अंतरावर असतील.
( नक्की वाचा : New District : राज्याला मिळणार 37 वा जिल्हा! कोणता आणि कधी? सरकारच्या एका निर्णयानं चर्चेला उधाण )
प्रकल्पाचा खर्च किती?
मार्गात बदल झाल्यामुळे केवळ लांबी नाही, तर प्रकल्पाचा खर्चही प्रचंड वाढला आहे. सुरुवातीला बांधकामाचा खर्च 50 हजार कोटी रुपये अपेक्षित होता, तो आता 66 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. भूसंपादन आणि पर्यावरण परवानग्यांसह या संपूर्ण प्रकल्पाचा एकूण खर्च आता 1 लाख 15 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या नवीन आराखड्यासाठी सरकारला आणखी 500 ते 600 हेक्टर जादा जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे, ज्यामुळे शेतकरी संघटना पुन्हा आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.
राजकीय वातावरण तापले
या प्रकल्पावरून सध्या राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, हा बदल म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. दुसरीकडे, मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन करताना हा विकासाचा महामार्ग असल्याचे म्हटले आहे. तर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सावध भूमिका घेत, जर अजूनही विरोध कायम राहिला तर सर्वजण मिळून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ, असे स्पष्ट केले आहे.
सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्ग आता 13 जिल्हे आणि 40 तालुक्यातून जाणार आहे. राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठांसह एकूण 21 धार्मिक स्थळांना हा मार्ग थेट जोडणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर ते गोवा हे अंतर कापण्यासाठी लागणारा 18 तासांचा वेळ कमी होऊन अवघ्या 8 तासांवर येण्याची शक्यता आहे.
धार्मिक पर्यटनाला चालना देणारा हा मार्ग आता विरोध आणि विकास या कात्रीत अडकला असून, त्याचे भूसंपादन कसे पार पडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
