महाराष्ट्राच्या महालेखापालांकडून धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. अंधेरी, मुंबई येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) गेल्या वर्षी 'फेक ड्रायव्हिंग टेस्ट'च्या आधारे 76 हजार ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी केले आहेत. अधिकृत सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले की, या खुलाशानंतर आरटीओने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. ड्रायव्हिंग टेस्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या कागदपत्रांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते.
(नक्की वाचा- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार; अजित पवारांची मोठी घोषणा)
ड्रायव्हिंग लायसन्स अर्जांच्या प्रक्रियेबाबत सारथीच्या ऑनलाइन डेटावरून 1.04 लाख परवान्यांच्या तपासणीदरम्यान हा घोटाळा उघडकीस आला.ऑडिटमध्ये 1.04 लाख लायसन्सची तपासणी करण्यात आली. यापैकी 75 टक्के (76,354 ड्रायव्हिंग लायसन्स) 2023-2024 मध्ये जारी करण्यात आले होते. ज्यामध्ये अवैध वाहनांवर संशयास्पद ड्रायव्हिंग चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या.
ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते बिनू वर्गीस यांच्या माहितीनंतर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. मात्र यामुळे रस्त्यांवर वाहन चालवणाऱ्या हजारो चालकांच्या वाहन चालवण्याच्या स्किलवर शंका उपस्थित केली जाईल. दुचाकी वाहनांसाठी 41,093 तर चारचाकी वाहनांसाठी 35,261 परवाने देण्यात आले. लेखापरीक्षकांनी निष्कर्ष काढला की चारचाकी वाहनांसाठी परवाने जारी करण्यात आले मात्र चाचणी दुचाकी चालवण्याची घेण्यात आल्या.
(नक्की वाचा- उल्हासनगर महापालिकेत 'डमी' कर्मचारी; सरकारी कर्मचारी वैयक्तिक कामात व्यस्त)
महालेखापालांनी याबाबत म्हटलं की, ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या चाचणीसाठी कागदपत्रे तयार करताना योग्य प्रक्रिया पाळल्या गेल्या नाहीत. किंवा आरटीओ निरीक्षकांकडून वाहनांच्या तपशीलांची पडताळणी करण्यात आली नाही, हे यातून स्पष्ट होते.
एका आरटीओ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर आयएएनएसला सांगितले की, हा केवळ एका आरटीओचा (अंधेरी) ऑडिट डेटा आहे आणि महाराष्ट्रात अशा 53 आरटीओ आहेत. याशिवाय संपूर्ण भारतात 1,100 हून अधिक आरटीओ आहेत. असा खेळ तिथेही चालत असावा. दरवर्षी सुमारे 1.20 कोटी ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी केले जातात. याचेही ऑडिट व्हायला हवे.
