2006 साळी झालेल्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हणजे 21 जुलै रोजी सर्व 12 दोषींची निर्दोष सुटका केली. या निर्णयामुळे बळी पडलेल्यांचे कुटुंबीय, कायदे तज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. याआधी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात 5 जणांना फाशी आणि उर्वरित 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. हा निकाल आता उलटल्याने तपासावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
( नक्की वाचा: मुलाच्या स्मृती जपण्यासाठी घराला ‘हर्षल स्मृती 7/11'नाव )
आश्चर्यजनक आणि धक्कादायक!
अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू मांडणारे विशेष सरकारी वकील आणि ज्येष्ठ अधिवक्ता प्रदीप घरत यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनीIANS शी बोलताना म्हटले की, "हे धक्कादायक आहे, विशेष न्यायालयाने 7 जणांना फाशी आणि 5 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. आता या सगळ्यांची निर्दोष सुटका झाली आहे, हे केवळ आश्चर्यकारक नाही, तर धक्कादायक आहे." घरत यांनी पुढे म्हटले की सविस्तर निकालपत्र पाहिल्याशिवाय यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही. घरत यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबद्दल बोलताना म्हटले की "असे पहिल्यांदाच घडलंय असे नाही. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने, फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांची निर्दोष सुटका केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हे सगळे पुराव्यांवर अवलंबून असते."
( नक्की वाचा: जेवण बनवण्याच्या कुकरने अख्खी मुंबई हादरली! पत्रकाराने सांगितला भयावह अनुभव )
पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत घरत यांनी म्हटले की, “या निकालामागे पोलिसांच्या तपासातील चुका हे एक कारण असू शकते. जर पुरावे योग्यरित्या सादर केले नाहीत किंवा सरकारी पक्ष न्यायालयात योग्यरित्या बाजू मांडू शकला नाही तर हा निकाल लागू शकतो. ट्रायल कोर्टाला साक्षीदारांनी दिलेली प्रत्यक्ष साक्ष आणि त्यांच्या वर्तन पाहण्याची संधी असते, जी उच्च न्यायालयाला नसते.” सदर निकालाला स्थगिती मिळाली यासाठी राज्य सरकारने आज किंवा उद्या तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी म्हटले.
निर्दोष सुटका ही बाब चिंताजनक- उज्ज्वल निकम
अनेक हायप्रोफाईल खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू मांडणारे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना या निकालाबद्दल विचारले असता त्यांनी म्हटले की, “इतक्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका होणे हे अत्यंत चिंताजनक आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे. जर उच्च न्यायालयाचा सादर केलेल्या पुराव्यांवर विश्वास बसला नसेल, तर या खटल्यात सरकारची बाजू कशी मांडली गेली याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतं”
2006 च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटात 189 लोकांचा बळी गेला होता, तर 800 हून अधिक प्रवासी जखमी झाले होते. संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी, अवघ्या 11 मिनिटांत 7 ठिकाणी समन्वित स्फोट झाले होते. या स्फोटांमध्ये आरडीएक्स RDX आणि अमोनियम नायट्रेटच्या प्राणघातक मिश्रणाने भरलेले प्रेशर कुकर वापरले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस. चांडक यांच्या खंडपीठाने 2015 मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या 12 जणांची निर्दोष सुटका केली. या निकालामुळे दहशतवाद विरोधी पथकाला एटीएस देखील मोठा धक्का बसला आहे. एटीएसने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा मकोका आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा यूएपीए यासह कठोर कायद्यांखाली मूळ आरोपपत्र दाखल केले होते.
