मुंबई विद्यापीठात सध्या एका परिपत्रकाची जोरदार चर्चा आहे. काही दिवसापूर्वी विद्यापीठातच्या पदवी प्रमाणपत्रावर स्पेलिंग मिस्टेक झाली होती. त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ही काही जणांच्या बदल्या विद्यापीठात झाल्या. मात्र या बदल्या रद्द करण्यासाठी किंवा हव्या त्या ठिकाणी बदल्या मिळण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचं विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यात असा कुठलाही दबाव संबधीत अधिकारी कर्मचाऱ्याने आणून नये अन्यत: त्यावर कारवाई केली जाईल असं परिपत्रकच विद्यापीठाच्या वतीने काढण्यात आलं आहे. मुंबई युनिव्हर्सिटी ऑफिसर्स वेलफेअर असोसिएशननं विरोध दर्शवला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
विद्यापीठाने जे परिपत्रक काढले आहेत त्यात काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. आवश्यकतेनुसार विद्यापीठातील कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी यांची विद्यापीठातील विविध परीसर, तेथील विविध विभागात बदल्या करण्यात येतात. असे निदर्शनास आले आहे की, संबंधित कर्मचारी यांनी बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी किंवा संबधीत बदली आदेश रद्द करण्याकरीता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाब आणतात. त्यामुळे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सूचीत करण्यात येते की, बदली संबंधात कुलसचिव यांना भेटण्याकरीता कोणत्याही संघटना पदाधिकारी आणि सदस्य यांना घेऊन येऊ नये. तसेच, बाहेरुन फोन करवून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करु नये, असे केल्यास संबंधित अधिकार आणि कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंग कारवाईस केली जाईल याची नोंद घ्यावी असे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
याच्या प्रती विद्यापीठाच्या फोर्ट परिसरातील विविध विभाग,कक्षांचे प्रमुख, कुलसचिवांच्या कार्यालयातील सर्व विभागांचे, कक्षांचे प्रमुख, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व स्थायी, अस्थायी शिक्षकेतर अधिकारी, कर्मचारी,स्वीय सहायक यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. या परिपत्रकाचा मुंबई युनिव्हर्सिटी ऑफिसर्स वेलफेअर असोसिएशनसह अन्य संघटनांनी विरोध केला आहे. ही मनमानी कारभार असल्याचा आरोप होत आहे. या आधी असं कधीच झाले नाही. असंही संघटनांचे म्हणणे आहे.
शासकीय बदली धोरणा नुसार बदल्या केल्या जाव्यात अशी मागणी केली जाते. तसे न झाल्यास कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे अशी भावना निर्माण होईल. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने काढलेले अन्यायकारक परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी मुंबई युनिव्हर्सिटी ऑफिसर्स वेलफेअर असोसिएशननं केली आहे. तसे निवेदन विद्यापीठ प्रशासनाला देण्यात आले आहे. शिवाय कारवाईचा उल्लेख विद्यापीठाने केला आहे. त्यामुळे कारवाई म्हणजे काय हे ही स्पष्ट होणं गरजेचं आहे असं असोसिएशननं म्हटलं आहे.
