Mumbai Water Metro : मुंबईकरांचा प्रवास आता केवळ रस्ते आणि रेल्वेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर अथांग समुद्रातूनही जलद प्रवास करणे शक्य होणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेग वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जल मेट्रो प्रकल्पाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक घेतली.
या बैठकीत मुंबईतील जलवाहतुकीचे जाळे विस्तारण्यासाठी तब्बल 6500 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या बोटी महाराष्ट्रातील शिपयार्डमध्येच तयार कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत, ज्यामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
कसा असेल प्रकल्प?
सध्या मुंबई महानगर क्षेत्रात सुमारे 125 किमी अंतरावर जलवाहतूक सुरू आहे. मात्र, भविष्यातील गरज ओळखून हे जाळे आणखी 215 किमीने विस्तारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत 11 नवीन जलमार्गांची निवड करण्यात आली असून, तिथे प्रवाशांच्या सोयीसाठी 24 आधुनिक टर्मिनल्स उभारले जाणार आहेत. सं
पूर्ण प्रकल्प एकूण 3 टप्प्यात पूर्ण केला जाणार असून, येत्या 3 वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. या संपूर्ण जलवाहतूक व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक विशेष कमांड अँड कंट्रोल सेंटर देखील उभारले जाणार आहे.
( नक्की वाचा : BDD Chawl : मुंबईकरांना मिळालं मोफत 2 BHK घर! बीडीडी चाळीतील रहिवाशांचे नशिब कसं पालटलं, वाचा सविस्तर )
कोचीच्या धर्तीवर मुंबईचा कायापालट
मुंबई जल मेट्रोसाठी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केरळमधील कोची शहरात यशस्वी ठरलेल्या जल मेट्रोच्या धर्तीवरच मुंबईतही हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्राथमिक अहवालात मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई आणि मीरा-भाईंदर या शहरांना जलमार्गाने जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्या एमएमआर क्षेत्रात 21 जलमार्गांवर वाहतूक सुरू असली तरी, नवीन मार्गांमुळे हे एकूण जाळे 200 किमीच्या पुढे जाणार आहे. यामुळे लोकल आणि मेट्रोवरील ताण कमी होण्यास मोठी मदत होईल.
पर्यावरणाचे होणार रक्षण
2030 पर्यंत मुंबई महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या 3 कोटींच्या पार जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत जल मेट्रो हा सर्वात सक्षम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय ठरणार आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजना 2.0 अंतर्गत राबवला जात आहे. यामध्ये 60 टक्के निधी केंद्र सरकार देणार असून उर्वरित 40 टक्के निधी राज्य सरकारकडून खर्च केला जाणार आहे. प्रदूषण कमी करण्यासोबतच मुंबईकरांचा प्रवासाचा वेळ वाचवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्देश दिले?
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या आढावा बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री नितेश राणे आणि संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा वापर करून दळणवळण अधिक सक्षम करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. बोटींच्या निर्मितीपासून ते टर्मिनल्सच्या उभारणीपर्यंत सर्व कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
