मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेसह निःशुल्क लाभ देणाऱ्या योजनांच्या वैधतेवर उत्तर सादर करण्याचे राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या 23 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. काँग्रेस कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान हे आदेश देण्यात आले आहेत. यावर सुनावणी करताना कोर्टाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना वैध आहे का? असा प्रश्नही सरकारला केला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
लाडकी बहिण योजनेसह बळीराजा वीज सवलत, अन्नपूर्णा योजना, पीक ई रिक्षा योजना, सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना, मुलींसाठी निःशुल्क उच्च शिक्षण, अहिल्यादेवी स्टार्ट अप योजना अशा विविध योजनांवर 70 हजार कोटी दरवर्षी खर्च होणार असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेता या योजनां मागील राज्य सरकारचा निर्णय असंवैधानिक, मनमानी आणि तर्कहीन आहे असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या योजना म्हणजे फसवेगीर असल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीचा वारंवार पाठलाग, विनयभंग अन् पुढे...
या याचिकेवर आता 23 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लाडकी बहीण योजना सध्या राज्यात लोकप्रिय ठरत आहेत. मोठ्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून महिलांनी अर्जही केले आहेत. पहिले दोन हफ्ते महिलांच्या खात्यातही जमा झाला आहेत. त्यामुळे महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार महिलांच्या खात्यात दरमहा दिड हजार रूपये जमा करत आहे.
लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारवर मोठ्या प्रमाणात विरोधक टिकाही करत आहेत. विधानसभा निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून ही योजना आणल्याचा आरोप होत आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधक या योजनेला विरोध करत आहेत. ते तुमचे सावत्र भाऊ आहेत. त्यांना निवडणुकीत त्यांची जागा दाखवून द्या असे आवाहन करत आहेत. त्यामुळे सध्या ही योजना विधानसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात आता ही याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे.
