Nagpur News : एकीकडे देशात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या गुणवत्तेवरून वादंग निर्माण झालेला असताना याच इथेनॉलचा वापर स्वयंपाकघरातही होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इथेनॉलला घरगुती स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केलं आहे. या प्रस्तावित धोरणांतर्गत, इथेनॉलचा वापर वाढविण्यासाठी आवश्यक पुरवठा साखळी उभारणे आणि अनुदान योजना तयार करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.
इथेनॉलची निर्मिती कशी होते?
- इथेनॉल ऊस, मका, तांदूळ आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून तयार होणारे जैवइंधन
- साखर निर्मितीवेळी तयार होणाऱ्या मळीवर प्रक्रिया करून इथेनॉलची निर्मिती
- मका, तांदूळ, ज्वारी आणि अतिरिक्त धान्यापासूनही इथेनॉलनिर्मिती
- देशात इथेनॉलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर पेट्रोलमध्ये
- देशाचे परकीय चलन वाचण्यास मदत
- कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्वही कमी
सध्या इथेनॉलवर चालणाऱ्या स्टोव्हची चाचणी सुरू असून भविष्यात पेट्रोल पंपांवर इथेनॉल एटीएम उभारण्याचाही विचार केला जात आहे. नागपूरच्या या पेट्रोल पंपावर ई-८५ हे इंधन उपलब्ध आहे. यात ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल आहे. भविष्यात अशाच पेट्रोल पंपांवर १०० टक्के इथेनॉल उपलब्ध होऊ शकते आणि त्याचा इंधन म्हणून वापर करता येऊ शकतो. स्वयंपाकघरातही १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारे स्टोव्ह वापरता येतील. सध्या बाजारात आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारे स्टोव्ह विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
जागतिक पातळीवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले की, इंधनाचे दर वाढतात. भारत हा आयात इंधनावर अवलंबून असलेला देश आहे. यामुळे इंधनदरवाढीचा नागरिकांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतो. यामुळे स्वस्त आणि शाश्वत इंधनाचे पर्याय शोधले जात आहेत. त्यामुळे इथेनॉलचा वापर हा घरगुती वापरासाठी उपयोग होणार असेल तर त्याचा मोठा फायदा होईल.
आम्ही नागपूर जिल्ह्यात पंधरा हजारांहून अधिक घरांमध्ये बायोगॅस प्रकल्प उभारले आहेत. इन्फोसिस फाउंडेशनने हे बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या पंधरा हजार घरांमध्ये एलपीजी कनेक्शनची गरज भासलेली नाही. जर इथेनॉल स्टोव्ह उपलब्ध झाले, तर त्याचाही फायदा होईल. कारण त्यामुळे एलपीजीवरील अवलंबित्व आणखी कमी करता येईल, असं युवा रुरल फाउंडेशनच्या देवराज पाटील यांनी सांगितलं.
कोणत्याही देशातील तंत्रज्ञान सरसकट स्वीकारणे योग्य नाही. देशात रासायनिक खतांवर अनुदान दिले जाते. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांना मळी, तांदूळ आणि मका कमी खर्चात उपलब्ध होतो. जर सरकारने रासायनिक खतांवरील अनुदान बंद केले, तर इथेनॉल ७४ रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध करून देणे शक्य होईल का, याचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे सरकारने पुढील निर्णय घेताना सर्व बाजूंनी विचार करणे आवश्यक असल्याचं कृषी अर्थतज् विजय जावंधिया यांनी म्हटलं आहे.
इथेनॉलचा वापर वाढला तर 2025 पर्यंत एलपीजी अनुदानावरील सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची बचत शक्य आहे. मात्र हा पर्याय किती व्यवहार्य आहे, चार आण्याची कोंबडी, बारा आण्याचा मसाला असा प्रकार तर होणार नाही ना या सगळ्या बाबींची सरकारकडून खातरजमा केली जातेय.
उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते, या योजनेच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांना इथेनॉल एटीएम उभारण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. या एटीएममधून ग्राहकांना कॅनिस्टरमध्ये इथेनॉल खरेदी करता येईल. हे वितरण केंद्र तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर उभारले जाऊ शकतात. नागपूरमधील पेसो, म्हणजेच पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशनकडून यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच, सुरक्षिततेच्या सर्व निकषांचे पालन करावे लागेल.
