राहुल वाघ, नाशिक
Nashik News: सिन्नरचा स्वयंघोषित 'कॅप्टन' आणि बलात्काराचे आरोप असलेला अशोक खरात याच्या ईशानेश्वर देवस्थानबाबत आता एक मोठा आर्थिक घोटाळा समोर येत आहे. पर्यटन विभागाच्या कोणत्याही श्रेणीत (अ, ब, क) या मंदिराचा समावेश नसतानाही, या देवस्थानला प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, या निधीचा अधिकृत प्रस्तावच प्रशासकीय दप्तरी नसल्याने संशय बळावला आहे.
पर्यटन श्रेणीचे नियम धाब्यावर?
शासनाच्या नियमानुसार, कोणत्याही स्थळाला विकास निधी मिळवण्यासाठी त्याचे पर्यटन विभागाच्या वर्गवारीत असणे अनिवार्य आहे.
- 'अ' वर्ग: केंद्र सरकारकडून मान्यता
- 'ब' वर्ग: राज्य सरकारकडून मान्यता (सिन्नरमधील एकही स्थळ यात नाही)
- 'क' वर्ग: जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता मात्र नाशिकमधील 155 पैकी सिन्नरमधील 6 स्थळे यात आहेत, पण यात ईशानेश्वरचे नाव नाही.
असे असतानाही ईशानेश्वर देवस्थानला निधी कोणत्या निकषावर दिला गेला, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रस्ताव गायब की परस्पर निधी?
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या निधीसाठी कोणाचे पत्र आले? प्रस्ताव कोणी तयार केला? आणि कोणाच्या शिफारशीने प्रशासकीय मान्यता मिळाली? याचा कोणताही तपशील जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. निधीचा मुद्दा गाजायला लागताच संबंधित फाईल किंवा प्रस्ताव गायब करण्यात आला आहे की काय? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. भोंदू बाबा खरात याने आपल्या राजकीय हितसंबंधांचा वापर करून कोणताही कायदेशीर प्रस्ताव नसताना परस्पर निधी मंजूर करून घेतल्याचा संशय आता बळावला आहे.
कोणाचे हितसंबंध जपले गेले?
पर्यटन विभागाच्या निधी वाटपात झालेल्या या अनियमिततेमुळे जिल्हा नियोजन समिती आणि पर्यटन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. "विशेष बाब" म्हणून जर निधी दिला असेल, तर त्याचे आदेश कोणाचे होते? खरातच्या भोंदूगिरीला प्रशासकीय पाठबळ कोणामुळे मिळाले, याचा तपास करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सिन्नर तालुक्यातील 6 प्रमुख स्थळांना 'क' वर्गात स्थान असूनही त्यांना निधी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. मात्र, यादीत नसलेल्या खरातच्या मंदिरावर निधीची खैरात झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि प्रामाणिक संस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
