Nashik News: नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनी टीसीएस मधील महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण आणि सक्तीने धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्य हादरले होते. आता या प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी न्यायालयात 1500 पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले असून, त्यात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. पीडितेचे नाव बदलण्यासाठी तिची मूळ कागदपत्रे हिसकावून घेण्यापासून ते धार्मिक भावना दुखावण्यापर्यंतचे अनेक गंभीर पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत.
1500 पानांचे दोषारोपपत्र
देवलाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या या गुन्ह्यात पोलिसांनी दानिश इजाज शेख, तौसिफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान आणि एमआयएमचा माजी नगरसेवक मतीन माजिद पटेल यांच्याविरुद्ध नाशिक रोड न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले आहे. या सर्वांवर लैंगिक छळ, धर्मांतर आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती, ज्यांनी हा सविस्तर तपास पूर्ण केला आहे.
( नक्की वाचा : NEET Paper Leak : पुण्यातील प्रसिद्ध कॉलेजच्या प्राचार्याला बेड्या! 'नीट' च्या परीक्षेत असा झाला पेपरचा सौदा )
तांत्रिक पुरावे आणि व्हॉट्सॲप चॅट ठरणार महत्त्वाचे
तपासादरम्यान पोलिसांनी 17 महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. केवळ तोंडी पुरावेच नाही, तर डिजिटल आणि तांत्रिक पुरावे गोळा करण्यावर पोलिसांनी भर दिला आहे. यामध्ये पीडिता आणि आरोपींचे मोबाईल व्हॉट्सॲप चॅट, स्क्रीनशॉट्स आणि ईमेल ट्रेल्सचा समावेश आहे.
या पुराव्यांवरवरून पीडितेचे सक्तीने धर्मांतर करण्याचे प्रयत्न आणि तिच्या धार्मिक भावनांना जाणूनबुजून ठेस पोहोचवल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. आरोपींनी पीडितेचे नाव बदलण्याच्या उद्देशाने तिची मूळ कागदपत्रे स्वतःच्या ताब्यात घेतली होती, ती देखील पोलिसांनी जप्त केली आहेत.
( नक्की वाचा : JPMorgan :'माझ्यासोबत झोपला नाहीस तर संपवून टाकेन'; बड्या कंपनीच्या महिला बॉसच्या धमकीने भारतीय तरुण उद्ध्वस्त )
8 प्रकरणांचा तपास अजूनही सुरू
नाशिकच्या टीसीएस कंपनीशी संबंधित महिलांच्या तक्रारीवरून देवलाली कॅम्प आणि मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात एकूण 9 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सध्या देवलाली कॅम्पमधील एका मुख्य प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले असले, तरी मुंबई नाका पोलीस ठाण्यातील उर्वरित 8 प्रकरणांचा तपास अद्याप सुरू आहे. या प्रकरणांमध्येही कायदेशीर मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींचे जामीन अर्ज यापूर्वीच फेटाळून लावले आहेत.
एसआयटीचा सखोल तपास
या गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहिता आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांचा आधार घेण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा, आरोपींचे बँक स्टेटमेंट्स, जात प्रमाणपत्र आणि गुन्ह्यात वापरलेले वाहन यांसारखे भौतिक पुरावेही न्यायालयात सादर केले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 193 (8) नुसार, पोलीस या प्रकरणात अधिक पुरावे गोळा करून भविष्यात पुरवणी दोषारोपपत्र देखील दाखल करणार आहेत.
