Mumbai News: राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी मानून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला अधिक व चांगला बाजार भाव मिळावा यासाठी लवकरच राष्ट्रीय बाजार धोरण आणणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूरमधील कामकाज प्रकरणी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दटके आणि सदस्य आशिष देशमुख यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
(नक्की वाचा : Jayant Patil : 'हीच योग्य वेळ आहे...' जयंत पाटील स्टेजवरच रडले! राष्ट्रवादीच्या बैठकीत जोरदार ड्रामा)
पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर येथे झालेल्या कामकाजासंदर्भात पी. एल. खंडागळे समितीने चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांनी या बाजार समितीत झालेल्या कामकाजासंदर्भात फेर चौकशीचे आदेश दिले दिले. दोषी असलेल्या ५१ अडत्यांपैकी तीन मृत अडते वगळून ४८ बकरा दलाल अनुज्ञप्ती निलंबित रद्द करण्याबाबतचा खुलासा मागवला होता. त्यांच्याकडून प्राप्त झालेला खुलासा समाधानकारक नसल्याने ४८ बकरी दलालांची अनुज्ञाप्ती निलंबित करण्यात आली. अनुज्ञप्ती निलंबित पत्रावर न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे.
(नक्की वाचा - मुस्लीम देश, मुस्लिम शहर, मुस्लिम जनता अन् रामायणाचा प्रयोग, देशाचं नाव ऐकून बसेल धक्का)
कृषी उत्पन्न बाजार समिती नागपूर च्या कामकाजामध्ये दोषी असलेल्या अधिकारी व सचिवांची चौकशी केली जाईल. प्रसंगी आवश्यकतेनुसार अँटी करप्शन विभागामार्फत त्यांची चौकशी केली जाईल, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.
