Hoarding collapse : नवी मुंबईतील नागरिकांचा जीव धोक्यात? पुणे-घाटकोपरच्या घटनेनंतरही प्रशासन ढिम्म

जाहिरात
Read Time: 2 mins

राहुल कांबळे,  प्रतिनिधी

Navi Mumbai Hoarding collapses : पुण्यात मे २०२४ मध्ये जोरदार वाऱ्यामुळे पडलेल्या अवाढव्य होर्डिंगने 16 जणांचा बळी घेतला होता, त्यानंतर मुंबईच्या भांडुप परिसरातही तसाच धक्कादायक प्रकार घडला. दोन्ही घटनांनी राज्यभर खळबळ उडवली होती. आता अशीच भीती नवी मुंबईकरांमध्ये निर्माण झाली आहे, कारण येथेही अनधिकृत व धोकादायक होर्डिंग्स मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आल्या आहेत.

नवी मुंबईतील होर्डिंग धोका – वास्तव चित्र

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत वाशीपासून ते पनवेलपर्यंत अनेक अधिकृत जाहिरात फलक (होडिंग्स) लावले गेले आहेत. महापालिकेने त्याचं ऑडिट देखील केलं आहे. मात्र, या ऑडिटनंतरही अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर आणि जर्जर होर्डिंग्स उभ्या असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेषतः मुख्य रस्ते, बाजारपेठा, रहदारीचे महत्त्वाचे चौक, रेल्वे स्थानक परिसर या ठिकाणी ही स्थिती अधिक गंभीर आहे.

महसूल वाढीसाठी सुरक्षेचा बळी?

अधिकृत होर्डिंग्सच्या माध्यमातून महापालिकेला महसूल मिळतो. मात्र, काही जाहिरात कंपन्या परवानगीशिवाय अनधिकृत पद्धतीने होर्डिंग्स लावत आहेत. याबाबत महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष दिसून येते. यामुळे संभाव्य दुर्घटनेच्या वेळेस जबाबदारीची झोळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, हा प्रश्न अधिक ऐरणीवर येतो.

वादळवाऱ्यांनी वाढवलेला धोका

नवी मुंबई हे सागरी किनाऱ्यावर वसलेले शहर असून येथे दरवर्षी जोरदार वादळे, वाऱ्याचा वेग आणि मुसळधार पावसाचा अनुभव येतो. अशा हवामानात हलक्याधुलक्या होर्डिंग्स किंवा कमकुवत संरचना कोसळण्याचा धोका नेहमीच निर्माण होतो. यामुळे वाहतुकीला अडथळा, वाहनांचे नुकसान आणि मानवी जीवितहानी होण्याची शक्यता टाळता येत नाही.

Advertisement

अधिकाऱ्यांना प्रश्न: कारवाई का नाही?

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, वेळोवेळी कारवाई केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात किती बेकायदेशीर होर्डिंग्स हटवण्यात आले? किती प्रकरणांमध्ये जाहिरातदारांवर दंड किंवा गुन्हे दाखल झाले? या प्रश्नांची ठोस उत्तरं प्रशासनाकडे नाहीत. विशेष म्हणजे, काही होर्डिंग्सना राजकीय पाठबळ असल्याचीही कुजबुज नागरिकांमध्ये आहे.

नवी मुंबईतील नागरिकांच्या मागण्या व सूचना... (Navi Mumbai Hoarding issue)

  • सर्व बेकायदेशीर होर्डिंग्स तत्काळ हटवावेत
  • नागरिकांसाठी ‘अवैध होर्डिंग' रिपोर्ट करण्यासाठी हेल्पलाइन किंवा पोर्टल सुरु करावे
  • होर्डिंग्सचे वार्षिक ऑडिट पारदर्शकपणे जाहीर करावे
  • होर्डिंग पडून झालेल्या दुर्घटनेत संबंधित जाहिरात कंपनी व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा
  • हवामान खात्याकडून वादळाची शक्यता असलेल्या कालावधीत जड होर्डिंग्स काढण्याचे निर्देश द्यावेत

Topics mentioned in this article