नवी मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या 15 ते 17 वर्षांपासून एकाच ठेकेदाराला ठेके आणि दर करार (रेट कॉन्ट्रॅक्ट) मिळत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. इतक्या वर्षांपासून ठेकेदारांसाठी स्पर्धा प्रक्रिया न राबविता हे ठेके देण्यात आल्याने हे प्रकरण स्पर्धा आयोगाच्या (Competition Act 2002) नियमांचा भंग करणारे असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील एक विशेष बाब म्हणजे, महापालिकेच्या निविदा समितीतील महत्त्वाचे सदस्य आणि लेखा विभागाचे मुख्य वित्त व लेखाधिकारी (CAFO) असलेले सत्यवान उबाळे यांनी यावर कोणताही आक्षेप घेतला नसल्याचे समजते. तसेच हे सर्व घडत असताना कोट्यवधी रुपयांची देयके मंजूर झाली असून, त्यावरील हमी ठेव (EMD) व मार्जिन मनी थांबवून आतापर्यंतच्या देयकांची वसुली का करण्यात आलेली नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
( नक्की वाचा: ‘नवी मुंबई APMC' हद्दपार होणार? विकास हबसाठी 100 एकर जागेचा शोध सुरू )
महापालिकेच्या विविध विभागांतील दर करार, मेंटेनन्स, मालपुरवठा, सफाई इत्यादी कामांमध्ये दरवर्षी एकाच ठेकेदाराला काम देण्यात येत असल्याने खुल्या आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रियेस हरताळ फासल्याचा आरोप केला जातोय. यामुळे इतर ठेकेदारांना संधी मिळत नसल्याचा आणि ठराविक ठेकेदारांचीच मक्तेदारी वाढत असल्याचा आरोप केला जात आहे. सत्यवान उबाळे हे निविदा समितीतील एक महत्त्वाचे पदाधिकारी असून, त्यांच्याकडे निधी रोखण्याची आणि कार्यादेशास मंजुरी न देण्याचे अधिकार आहेत. असे असतानाही त्यांनी 15 वर्षांपासून एकाच ठेकेदाराला मंजुरी दिली, ही बाब गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे.
( नक्की वाचा: फ्रँचायझीच्या आमिषाने 14 लाखांची फसवणूक, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पती-पत्नीविरुद्ध गुन्हा )
एका माजी नगरसेवकाने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले की, "सत्यवान उबाळे यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणताही आक्षेप नोंदवला नाही, ही बाब गंभीर असून त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे." सदर प्रकरणाच्या खोलात गेल्यास जे दोषी आढळतील त्यांच्याविरोधात कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकाच ठेकेदाराला वर्षानुवर्षे काम देणे ही निकोप स्पर्धेला हरताळ फासणारी कृती असल्याचा आरोप केला जातोय.
