राहुल कांबळे
नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रश्नावर न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारलं. त्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका बाजूला न्यायालयाकडून कारवाईचे आदेश दिले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला राजकीय हस्तक्षेप, विविध शासन निर्णय (GR), अपुरा पोलिस बंदोबस्त आणि अधिकाऱ्यांवरील दबाव यामुळे अतिक्रमणविरोधी कारवाई करणे अधिक कठीण होत असल्याची चर्चा प्रशासनात आहे. गरजेपोटी उभारलेल्या काही बांधकामांना नियमित करण्यासाठी यापूर्वी 2022 पर्यंत विविध शासन निर्णय काढण्यात आले होते. त्यानंतर महसूल विभागाकडून 2011 पूर्वीच्या काही बांधकामांच्या नियमितीकरणासंदर्भातही शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अतिक्रमण विभागावर राजकीय दबाव वाढल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे अनेक अधिकारी अतिक्रमण विभागात काम करण्यास इच्छुक नसल्याचेही समोर येत आहे. काही बेकायदेशीर इमारतींवर वारंवार न्यायालयीन स्थगिती (स्टे) मिळाल्याने कारवाईही रखडत असल्याचे सांगितले जाते. सिडकोकडून गेल्या दोन वर्षापासून अनधिकृत बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांना काही प्रमाणात लगाम बसला आहे. मात्र, अजूनही काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांनी एकत्रितपणे विचार करून प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
प्रामाणिकपणे कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धमक्या देणे किंवा विविध प्रकारे त्रास देण्याच्या घटनांवर शासनाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. बेकायदेशीर बांधकामांना पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा देताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे. दरम्यान, बेकायदेशीर मालमत्तांच्या नोंदणीप्रकरणी एका सरकारी अधिकाऱ्यावर यापूर्वी गुन्हा दाखल झाल्याची घटना घडली असून, त्यात राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोपही झाले होते.
त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामांचे नोंदणी व्यवहार आणि त्यातील जबाबदारीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, घर खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित इमारतीकडे Completion Certificate (CC) आणि Occupation Certificate (OC) आहे की नाही, याची खातरजमा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ प्रशासनाला दोष देण्याऐवजी नागरिकांनीही आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करूनच मालमत्ता खरेदी करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
