नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 15 जुलैपर्यंत नवीन गणवेश देण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन पूर्णपणे फोल ठरले असून, 40 हजारांहून अधिक विद्यार्थी अद्यापही गणवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गणवेश पुरवठ्यात झालेल्या विलंबामुळे संबंधित कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देत करारानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.
मे. मफतलाल इंडस्ट्रीजला 13.33 कोटींचे कंत्राट
महापालिकेने बालवाडी ते दहावी तसेच सीबीएसई शाळांमधील 50 हजार 550 विद्यार्थ्यांसाठी दैनंदिन, क्रीडा आणि स्काऊट-गाईड गणवेश पुरवण्यासाठी 13 कोटी 33 लाख 30 हजार 255 रुपयांचे कंत्राट मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीला दिले होते. 8 मे रोजी कार्यादेश जारी करण्यात आला होता आणि 15 जुलैपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश देणे बंधनकारक होते.
मात्र मुदत उलटूनही केवळ सुमारे आठ हजार विद्यार्थ्यांनाच गणवेश मिळाल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. याउलट, एनडीटीव्ही मराठीच्या टीमने विविध महापालिका शाळांमध्ये केलेल्या पडताळणीत अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा नवीन गणवेश वितरित झालेला नसल्याचे समोर आले.
(नक्की वाचा- Nagpur News: आधी देवाला हात जोडले, कान धरून माफी मागितली अन्...; चोरांचा दानपेटीवर डल्ला, VIDEO व्हायरल)
प्रशासनाची दिशाभूल अन् एनडीटीव्ही मराठीची पडताळणी
दरम्यान, स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाकडून काही शाळांमध्ये गणवेश वितरण झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचा दावा स्थानिक पातळीवर केला जात आहे. त्यामुळे गणवेश वितरणाबाबत प्रशासनाकडून दिशाभूल केली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कंत्राटदाराला नोटिसा; दंडात्मक कारवाई सुरू
गणवेश पुरवठ्यात झालेल्या विलंबामुळे शिक्षण विभागाने संबंधित कंत्राटदाराला 10 जुलै आणि 21 जुलै रोजी दोन कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्याने अंतिम देयकातून टप्प्याटप्प्याने दंडात्मक कपात करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
(नक्की वाचा- लोक हसले, पण गडी खचला नाही; 4 आंबे साडेतीन लाखांना विकून दाखवले, उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्याची देशभर चर्चा)
दरम्यान, सुमारे 5500 कोटींचे वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेत विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेशही देता येत नसल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गणवेश वितरणातील विलंब, प्रशासनाचे दावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामधील तफावत लक्षात घेता, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी पालक आणि नागरिकांकडून होत आहे. यावर सभापती अशोक पाटील यांना संपर्क साधला असता लवकरच आम्ही गणवेश वाटप करणारे असं आश्वासन त्यांनी दिले.
