- कोपर खैरणे येथील कांदळवन क्षेत्रात बांगलादेशी नागरिकांची अनधिकृत वस्ती निर्माण झाली आहे
- या परिसरात अवैध व्यवसाय, अंमली पदार्थ तस्करी आणि देहव्यवसायाशी संबंधित जाळे सक्रिय आहे
- वन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या या जमिनीवर सिडको आणि महानगरपालिकेकडून ठोस कारवाई नाही
राहुल कांबळे
कोपर खैरणे येथील सेक्टर -19 आणि गावठाण परिसराच्या मागील खाडीलगत असलेल्या कांदळवन क्षेत्रात अनधिकृत घुसखोरीचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे. या संवेदनशील परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांगलादेशी नागरिकांची वस्ती उभी राहिल्याची स्पष्ट माहिती मिळत आहे. ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका निर्माण करणारी आहे. नवी मुंबईत गेल्या काही महिन्यांत अनधिकृतपणे देशात प्रवेश केलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना पकडण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
तपासात असेही निदर्शनास आले आहे की, यापैकी काही व्यक्ती एपीएमसी मार्केट परिसरात अवैध व्यवसाय करत आहेत. तर काही अंमली पदार्थांची तस्करी व देहव्यवसायाशी संबंधित जाळ्यांमध्ये सक्रिय असल्याचा संशय आहे. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, कोपर खैरणे खाडीलगतच्या कांदळवन क्षेत्रात स्थानिक गुंडगिरी, सैल प्रशासनिक देखरेख आणि कारवाईतील दिरंगाई यांच्या सावलीत एक स्वयंपूर्ण अनधिकृत वस्ती उभी राहिल्याचे चित्र आहे.या वस्तीला स्थानिक भाषेतच आता “नवी मुंबईतील ढाका” असे संबोधले जात आहे.
ही जमीन वन विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने येथे सिडको किंवा महानगरपालिकेचा अतिक्रमण नियंत्रण विभाग वारंवार जबाबदारी झटकण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसते. परिणामी, या परिसरात ठोस कारवाईचा अभाव कायम आहे. स्थानिक पातळीवर प्रभावशाली घटकांचे पाठबळ असल्याच्या चर्चांमुळे कारवाई का होत नाही, हा प्रश्न अधिक तीव्र बनतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, या अनधिकृत वस्तीत शेकडो बांग्लादेशी नागरिक बिनधास्तपणे वास्तव्यास आहेत. येथे जुगाराचे अड्डे, अंमली पदार्थांचा साठा व पुरवठा, तसेच देहव्यवसायाचे जाळे कार्यरत असल्याचा संशय आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे, अल्पवयीन मुलींच्या शोषणाबाबतही तक्रारी ऐकू येत आहेत. याबाबत चौकशीची मागणी आता होत आहे.
ही वस्ती खाडीलगतच्या रस्त्यालगत जवळपास दीड किलोमीटर लांबीपर्यंत पसरली आहे. खाडीच्या दिशेने 500 मीटर आतपर्यंत तिचा विस्तार असल्याचे दिसते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ही वस्ती गुगलवर देखील स्पष्टपणे दिसत असताना, आजवर निर्णायक कारवाई का झाली नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मतदारसंघात, त्यांच्या निवासस्थानाच्या जवळच वनजमिनीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होत असताना, जबाबदार यंत्रणांनी वेळेवर लक्ष का दिले नाही? हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात तीव्रपणे उपस्थित होत आहे.
नक्की वाचा - BMC Mayor: मुंबई महापालिकेत महापौर भाजपचाच होणार; कायद्यात काय आहे तरतूद?
जर अशा प्रकारच्या अनधिकृत, नियंत्रणा बाहेर गेलेल्या वस्त्या वेळेत उद्ध्वस्त करण्यात अपयश आले, तर त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग, संघटित गुन्हेगारीचा विस्तार आणि संभाव्य दहशतवादी धोके निर्माण होऊ शकतात. याची जाणीव प्रशासनाने तात्काळ करून घेणे आवश्यक आहे. नागरिकांची मागणी स्पष्ट आहे, की तात्काळ संयुक्त कारवाई, स्वतंत्र चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि कांदळवनांचे संपूर्ण संरक्षण प्रशासनाने तात्काळ करावे. देशाची सुरक्षा, पर्यावरण आणि कायद्याची विश्वासार्हता या तिन्हींची कसोटी आज नवी मुंबईत लागत आहे.
