Central Goveernment Decesion On Petrol-Diesel : मिडल इस्टमधील वातावरण शांततामय झाल्यानंतर भारत सरकारने इंधनावर लावण्यात आलेली मर्यादा हटवण्याचं काम सुरू केलं आहे. केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत सामान्य पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यावर लावण्यात आलेले सर्व निर्बंध 1 जुलै 2026 पासून पूर्णपणे हटवण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच आता कमर्शियल ग्राहक कोणताही कोटा किंवा लिमिटनुसार जेवढं पाहिजे तेवढं इंधन खरेदी करू शकतात.सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट सेक्टरला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सरकारने का लावली होती बंदी?
जून महिन्यात सरकारला हे मोठं पाऊल उचलावं लागलं. मिडल इस्टमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाची सप्लाय चेन आणि शिपिंग लॉजिस्टिक्सवर नकारात्मक परिणाम झाला होता.स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद झाल्याने भारताला भीती होती की, देशात तेलाच्या किंमतीत उलथापालथ होईल.त्यामुळे काळाबाजार थांबवण्याची मोठं आव्हान होतं.तसच नागरिक आणि शेतकऱ्यांना तेलाची उपलब्धता मिळावी, हे सुद्धा आवश्यक होतं.सरकारने जूनमध्ये एमरजन्सी सप्लाय नियम लागू केले होते.
नक्की वाचा >> Crime News: पत्नीने पतीच्या गुप्तांगावर फेकलं उकळतं पाणी, सासऱ्यालाही सोडलं नाही! घटनेमागचं कारण अचंबित करणारं
...म्हणून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्या होत्या
आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये झालेले बदलांमुळे डिझेलच्या किंमती सामान्य पेट्रोल पंपाच्या तुलनेत जवळपास 40 रुपये प्रति लिटर महागली होती. त्यामुळे मोठ्या कंपनी,ट्रक ऑपरेटरने तेल खरेदी करणं बंद केलं आणि ते त्यांच्या गाड्या आणि कंटेनरला घेऊन पेट्रोलपंपावर गेले. काही ठिकाण डिझेल डब्ब्यातही भरून काळाबाजार सुरु झाल्याचं समोर आलं होतं.त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपावर मोठा दबाव आला होता. यालाच नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने कमर्शिएल खरेदीवर बंदी लावली होती.
नक्की वाचा >> Video : 65 फूट खोल अमृतकुंडात आढळलं प्राचीन शिवलिंग, महाराष्ट्राच्या या ठिकाणी महादेवाच्या भक्तांची अलोट गर्दी
तसच डिझेलच्या विक्रीला प्रति वाहन आणि ग्राहक जास्तीत जास्त 200 लिटर प्रति दिन निश्चित करण्यात आलं होतं. सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, आता देशात पेट्रोल-डिझेलची सप्लाय पूर्णपणे स्थिर आणि सामान्य झाली आहे. त्यामुळे ही बंदी सुरू ठेवण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी 12 जूनच्या जुन्या नोटिफिकेशनला परत घेण्यात आलं. या निर्णयानंतर आता मोठ्या वाहनचालकांना आणि फॅक्ट्रिंना डिझेलसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
