Central Government
- All
- बातम्या
- फोटो स्टोरी
-
UPS : 1 एप्रिलपासून लागू होणार नवी पेन्शन योजना! वाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा काय होणार फायदा?
- Monday March 31, 2025
- Written by Onkar Arun Danke
Unified Pension Scheme Explained: केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू करणार आहे.
-
marathi.ndtv.com
-
Mumbai News: 'छत्रपती शिवरायांचे सर्व किल्ले...', राज्य सरकारची सर्वात मोठी मागणी, थेट केंद्राला पत्र!
- Tuesday March 25, 2025
- Written by NDTV News Desk
रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी किल्ला आणि जिंजी किल्ला यांचा समावेश आहे
-
marathi.ndtv.com
-
Budget 2025: बिहारचं बजेट की केंद्र सरकारचं बजेट? विरोधकांनी कात्रीत पकडलं
- Saturday February 1, 2025
- Written by Rahul Jadhav
बिहारमध्ये मखाना उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोर्ड स्थापन केले जाणार आहे. मिथिलांचलमध्ये पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्पाला विशेष आर्थिक सहाय्यता, पाटण्याच्या आयआयटीची क्षमता वाढवण्यासाठी निधी, नविन विमानतळ अशा घोषणा बिहारसाठी करण्यात आल्या आहेत.
-
marathi.ndtv.com
-
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खूशखबर! केंद्र सरकारचा निर्यात शुल्काबाबत मोठा निर्णय
- Saturday September 14, 2024
- Reported by Rounak Kukde, Written by Pravin Vitthal Wakchoure
याआधी 4 मे 2024 रोजी देशात सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली होती. परंतु किमान निर्यात किंमत 550 डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आली.
-
marathi.ndtv.com
-
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना भेट, 7 मोठ्या योजनांची घोषणा
- Monday September 2, 2024
- Edited by Pravin Vitthal Wakchoure
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी क्षेत्राशी संबंधित 7 प्रमुख कार्यक्रमांसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली.
-
marathi.ndtv.com
-
UPSC द्वारे होणारी 'लॅटरल एन्ट्री' भरती काय आहे? राहुल गांधींसह विरोधकांचा विरोध का?
- Monday August 19, 2024
- Edited by Pravin Vitthal Wakchoure
What is Lateral Entry : केंद्र सरकार आणि विरोध पक्ष सरकारी नोकर भरतीतील लॅटरल एन्ट्री धोरणामुळे आमने-सामने आले आहेत. मात्र हे लॅटरल एन्ट्री पद्धत नेमकी आहे काय? याद्वारे कुणाला नोकरी मिळते? शिक्षणाची आणि वयाची अट काय आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
-
marathi.ndtv.com
-
अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षणात क्रिमीलेयर लागू होणार नाही, केंद्र सरकारने केलं स्पष्ट
- Saturday August 10, 2024
- Edited by Pravin Vitthal Wakchoure
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला एनडीए सरकार बांधील आहे. या संविधानात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद नाही.
-
marathi.ndtv.com
-
बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा दणका; उशीरा येणाऱ्यांना लागणार हाफ डे
- Saturday June 22, 2024
- NDTV
केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. मात्र कनिष्ठ कर्मचारी उशिरा येणे आणि लवकर निघून जाणे हे सर्रास घडताना दिसत आहे.
-
marathi.ndtv.com
-
'बँगलोर रोज' कांद्याला 40 टक्के निर्यात शुल्क माफ, महाराष्ट्रातील शेतकरी भडकले
- Thursday May 30, 2024
- Edited by Pravin Vitthal Wakchoure
कर्नाटकातील कांदा एक्सपोर्ट गुणवत्तेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच बेंगलोरु रोज कांद्याला एक्सपोर्ट ड्युटी माफ करण्यात आली आहे.
-
marathi.ndtv.com
-
UPS : 1 एप्रिलपासून लागू होणार नवी पेन्शन योजना! वाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा काय होणार फायदा?
- Monday March 31, 2025
- Written by Onkar Arun Danke
Unified Pension Scheme Explained: केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू करणार आहे.
-
marathi.ndtv.com
-
Mumbai News: 'छत्रपती शिवरायांचे सर्व किल्ले...', राज्य सरकारची सर्वात मोठी मागणी, थेट केंद्राला पत्र!
- Tuesday March 25, 2025
- Written by NDTV News Desk
रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी किल्ला आणि जिंजी किल्ला यांचा समावेश आहे
-
marathi.ndtv.com
-
Budget 2025: बिहारचं बजेट की केंद्र सरकारचं बजेट? विरोधकांनी कात्रीत पकडलं
- Saturday February 1, 2025
- Written by Rahul Jadhav
बिहारमध्ये मखाना उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोर्ड स्थापन केले जाणार आहे. मिथिलांचलमध्ये पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्पाला विशेष आर्थिक सहाय्यता, पाटण्याच्या आयआयटीची क्षमता वाढवण्यासाठी निधी, नविन विमानतळ अशा घोषणा बिहारसाठी करण्यात आल्या आहेत.
-
marathi.ndtv.com
-
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खूशखबर! केंद्र सरकारचा निर्यात शुल्काबाबत मोठा निर्णय
- Saturday September 14, 2024
- Reported by Rounak Kukde, Written by Pravin Vitthal Wakchoure
याआधी 4 मे 2024 रोजी देशात सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली होती. परंतु किमान निर्यात किंमत 550 डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आली.
-
marathi.ndtv.com
-
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना भेट, 7 मोठ्या योजनांची घोषणा
- Monday September 2, 2024
- Edited by Pravin Vitthal Wakchoure
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी क्षेत्राशी संबंधित 7 प्रमुख कार्यक्रमांसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली.
-
marathi.ndtv.com
-
UPSC द्वारे होणारी 'लॅटरल एन्ट्री' भरती काय आहे? राहुल गांधींसह विरोधकांचा विरोध का?
- Monday August 19, 2024
- Edited by Pravin Vitthal Wakchoure
What is Lateral Entry : केंद्र सरकार आणि विरोध पक्ष सरकारी नोकर भरतीतील लॅटरल एन्ट्री धोरणामुळे आमने-सामने आले आहेत. मात्र हे लॅटरल एन्ट्री पद्धत नेमकी आहे काय? याद्वारे कुणाला नोकरी मिळते? शिक्षणाची आणि वयाची अट काय आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
-
marathi.ndtv.com
-
अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षणात क्रिमीलेयर लागू होणार नाही, केंद्र सरकारने केलं स्पष्ट
- Saturday August 10, 2024
- Edited by Pravin Vitthal Wakchoure
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला एनडीए सरकार बांधील आहे. या संविधानात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद नाही.
-
marathi.ndtv.com
-
बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा दणका; उशीरा येणाऱ्यांना लागणार हाफ डे
- Saturday June 22, 2024
- NDTV
केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. मात्र कनिष्ठ कर्मचारी उशिरा येणे आणि लवकर निघून जाणे हे सर्रास घडताना दिसत आहे.
-
marathi.ndtv.com
-
'बँगलोर रोज' कांद्याला 40 टक्के निर्यात शुल्क माफ, महाराष्ट्रातील शेतकरी भडकले
- Thursday May 30, 2024
- Edited by Pravin Vitthal Wakchoure
कर्नाटकातील कांदा एक्सपोर्ट गुणवत्तेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच बेंगलोरु रोज कांद्याला एक्सपोर्ट ड्युटी माफ करण्यात आली आहे.
-
marathi.ndtv.com