Central Government

• 

  Budget 2025: बिहारचं बजेट की केंद्र सरकारचं बजेट? विरोधकांनी कात्रीत पकडलं

  बिहारमध्ये मखाना उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोर्ड स्थापन केले जाणार आहे. मिथिलांचलमध्ये पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्पाला विशेष आर्थिक सहाय्यता, पाटण्याच्या आयआयटीची क्षमता वाढवण्यासाठी निधी, नविन विमानतळ अशा घोषणा बिहारसाठी करण्यात आल्या आहेत.

• 

  दुर्बलांसाठी चांगली घरं, देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी नवी योजना; मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय कोणते?

  30 सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय... 

• 

  '...तर मोदी सरकार कोसळेल', बड्या नेत्याचा बडा दावा का?

  महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कोसळेल असे भाकीत बड्या नेत्याने केले आहे.

• 

  केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणासमोर नवा पेच, कारण काय?

  राज्य सरकारने अजून राज्य संवर्गात नेमके कोणते विभाग येतात, याबाबत केंद्र सरकार सोबत चर्चा करून जाहीर केलेले नाही.

• 

  कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खूशखबर! केंद्र सरकारचा निर्यात शुल्काबाबत मोठा निर्णय

  याआधी 4 मे 2024 रोजी देशात सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली होती. परंतु किमान निर्यात किंमत 550 डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आली.

• 

  केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना भेट, 7 मोठ्या योजनांची घोषणा

  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी क्षेत्राशी संबंधित 7 प्रमुख कार्यक्रमांसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली.

• 

  UPSC द्वारे होणारी 'लॅटरल एन्ट्री' भरती काय आहे? राहुल गांधींसह विरोधकांचा विरोध का?

  What is Lateral Entry : केंद्र सरकार आणि विरोध पक्ष सरकारी नोकर भरतीतील लॅटरल एन्ट्री धोरणामुळे आमने-सामने आले आहेत. मात्र हे लॅटरल एन्ट्री पद्धत नेमकी आहे काय? याद्वारे कुणाला नोकरी मिळते? शिक्षणाची आणि वयाची अट काय आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. 

• 

  वक्फ सुधारणा विधेयकावरून महायुतीत मतभेद, पवार-शिंदे काय म्हणाले?

  महायुती सरकारमध्ये वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकाबाबत एकवाक्यता नसल्याचं दिसून येत आहे.

• 

  अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षणात क्रिमीलेयर लागू होणार नाही, केंद्र सरकारने केलं स्पष्ट

  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला एनडीए सरकार बांधील आहे. या संविधानात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद नाही.

• 

  बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा दणका; उशीरा येणाऱ्यांना लागणार हाफ डे

  केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. मात्र कनिष्ठ कर्मचारी उशिरा येणे आणि लवकर निघून जाणे हे सर्रास घडताना दिसत आहे.

• 

  'बँगलोर रोज' कांद्याला 40 टक्के निर्यात शुल्क माफ, महाराष्ट्रातील शेतकरी भडकले

  कर्नाटकातील कांदा एक्सपोर्ट गुणवत्तेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच बेंगलोरु रोज कांद्याला एक्सपोर्ट ड्युटी माफ करण्यात आली आहे.