मनोज सातवी, पालघर
राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आर्थिक मागासलेले जो आहे त्यांना आरक्षण देण्याची भूमिका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मांडली होती. मात्र राज ठाकरे यांच्या भूमिकेशी सहमत नसल्याचं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
ओबीसींचे आरक्षण आर्थिक निकषावरच आहे आणि EWS हे देखील आर्थिक निकषांवरच आहे. परंतु दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण हे जातीच्या आधारावर आहे. त्यामुळे समाजात जोपर्यंत जातिव्यवस्था आहे तोपर्यंत जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळाले पाहिजे. गावागावातून जातिव्यवस्था नष्ट झाली तर आर्थिक निकषावर आरक्षणासाठी आम्ही तयार होऊ, असं स्पष्ट मत रामदास आठवले यांनी मांडलं आहे.
काय म्हणाले होते राज ठाकरे?
(नक्की वाचा- 'लाडकी बहीण' योजनेचे पैसे अजून खात्यात जमा झाले नाहीत? ही कारणे समजून घ्या)
जरांगेंनी पुन्हा पुन्हा मागणी केली तरी मान्य होणार नाही
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या या मागणीला सुप्रीम कोर्ट देखील मान्यता देणार नाही. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेत बदल करणे आवश्यक आहे. सगळ्याच मराठ्यांना बळजबरीने कुणब्यांची दाखले मिळू शकणार नाहीत. मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल मला आदर आहे. त्यांनी मराठा समाजाला जागं केलं आहे. मात्र मनोज जरांगे यांनी ही मागणी पुन्हा पुन्हा केली तरी त्याला यश येणार नाही, असं देखील रामदास आठवले यांनी म्हटलं.
(नक्की वाचा- शिवसेना नेत्याचं काँग्रेसमधून निलंबन; पक्षात नसतानाही पक्षविरोधी काम केल्याचा ठपका)
तामिळनाडू पॅटर्ननुसार आरक्षण देता येईल
तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठ्यांना आरक्षण द्या ही मागणी सुप्रीम कोर्टात मान्य होऊ शकते. तामिळनाडूमध्ये ओबीसींच्या दोन गटांना 50 टक्के आरक्षण असून, एका गटाला 30 टक्के तर दुसऱ्या गटाला 20 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला देखील तामिळनाडूच्या धर्तीवर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींमधून स्वतंत्र आरक्षण देता येऊ शकेल, असे मला वाटते. मराठा समाजातल्या गरिबाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही आमची आग्रहाची मागणी आहे, असं देखील रामदास आठवले यांनी म्हटलं.
