मंगळवारी नागपूर येथे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाजातील विविध संघटनांच्या समन्वय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विदर्भातील 29 ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांसोबत विस्ताराने चर्चा केली. या बैठकीत ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी राज्यातील वसतिगृह येत्या 6 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करणार असल्याची घोषणा मंत्री सावे यांनी केली.
नक्की वाचा: त्यांना राजे म्हणण्याची लाज वाटते! लक्ष्मण हाकेंचा संभाजीराजेंवर खळबळजनक आरोप
ओबीसी संघटनांनी मांडलेल्या समस्यांवर तत्काळ तोडगा काढण्याची ग्वाही मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. या बैठकीत ओबीसी संघटनांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. सावे यांनी याबाबत बोलताना सकारात्मक विचार करू असे आश्वासन दिले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर इतर मागास वसतिगृहांना लाभ देण्याची मागणी करण्यात येत होती. याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.
नक्की वाचा: ओबीसी विद्यार्थ्यांचा परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याचा मार्ग मोकळा, सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय
या बैठकीत 'महाज्योती'चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचे उपसचिव दिनेश चव्हाण, आर्थिक विकास महामंडळाचे अरविंद माळी आणि ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारे उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवून 200 करावी, ओबीसी समाजासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालये सुरू करावीत, वसतिगृहांचे नामकरण ‘ओबीसी बहुजन विद्यार्थी वसतिगृह' करावे, यासह अनेक मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय विविध ओबीसी संघटनांनी शिक्षण, आरक्षण, आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंदर्भातील आपली मतेही बैठकीत मांडली.
