Ola-Uber Fare: राज्य सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो या ॲप-बेस्ड टॅक्सी आणि रिक्षा कंपन्यांना मोठा झटका दिला आहे. सरकारने या कंपन्यांना तात्काळ काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींचे मूळ भाडे (Base Fare) स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रवाशांना मुळ भाड्यात किमान 5 रुपये जास्त द्यावे लागतील. यापूर्वी ॲप-आधारित टॅक्सींचा मूळ दर 15-16 रुपये होता, जो आता प्रति किलोमीटर 20.66 रुपये (नॉन-एसी) आणि 22.72 रुपये (एसी) असेल.
हा निर्णय 18 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाला असून, जोपर्यंत ॲप-बेस्ड टॅक्सींसाठी स्वतंत्र भाडे दर निश्चित होत नाहीत, तोपर्यंत हेच दर लागू राहतील. मागणी कमी असल्यास 25% पर्यंत सूट आणि जास्त मागणी असताना 1.5 पट अधिक भाडे आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या आदेशामुळे चालक आणि कंपन्यांमध्ये भाड्याचे 80:20 असे प्रमाण निश्चित झाले आहे, ज्यानुसार चालकांना 80% वाटा मिळणार आहे.
(नक्की वाचा- Mumbai-Pune Highway: मुंबई-पुणे हायवेवर कशी होतेय फसवणूक? हा Insta Video बघाच; कमेंट्सही नक्की वाचा)
सध्या अॅप बेस्ड कंपन्यांकडून मागणीच्या वेळेत 46 ते 48 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रति किमी भाडे आकारले जाते. तर मागणी नसलेल्या काळात 10 रुपयांपेक्षा कमी भाडे आकारणी होते; परंतु दर निश्चित केल्यावर प्रवाशांना मागणीच्या काळामध्ये 34, तर मागणी नसलेल्या काळामध्ये 17 रुपये प्रति किमी भाडे आकारणी होऊ शकते.
(नक्की वाचा- New Monorails in Mumbai: मुंबईत धावणार नव्या अत्याधुनिक 10 मोनोरेल; काय असणार वैशिष्ट्ये)
भाडेवाढीची मागणी आणि चालकांचे आंदोलन
ॲप-आधारित टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांच्या संघटनांनी भाडेवाढीसाठी आंदोलन करण्याची धमकी दिल्यानंतर परिवहन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, याच वेळी महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत ओला, उबर आणि रॅपिडोला बाईक टॅक्सी चालवण्यासाठी तात्पुरते परवाने दिल्याने चालकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. सरकारने 30 सप्टेंबरपर्यंत ॲप-आधारित टॅक्सींचे भाडे वाढवले नाही आणि बाईक टॅक्सींना दिलेले परवाने मागे घेतले नाहीत, तर आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा चालकांनी दिला आहे.
