जाहिरात

धारावीमध्ये केवळ 2% घरे अपात्र; बहुसंख्य रहिवासी नव्या घरांसाठी पात्र, अपात्रतेच्या बातम्यांना पूर्णविराम

Dharavi Redevelopement Project: धारावीतील बहुसंख्य रहिवासी विविध पात्रता श्रेणींमध्ये घरांच्या लाभासाठी पात्र आहेत. एकूण 3518 घरांपैकी 2099 घरे (57%) गृहनिर्माण लाभांसाठी पात्र असून त्यापैकी 1178 घरे (33%) इन-सिटू म्हणजेच धारावीतच पुनर्वसनासाठी पात्र  ठरली आहेत. 

धारावीमध्ये केवळ 2% घरे अपात्र; बहुसंख्य रहिवासी नव्या घरांसाठी पात्र, अपात्रतेच्या बातम्यांना पूर्णविराम

Dharavi Redevelopement Project: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत 80% रहिवासी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत, असा जो दावा करण्यात येत होता तो पूर्णपणे खोटा ठरला आहे. अधिकृत ‘डीआरपी अंतिम परिशिष्ट - II' मधील आकडेवारीनुसार एकूण 3518 पैकी फक्त 75 घरे म्हणजेच अंदाजे केवळ 2% घरे अपात्र घोषित करण्यात आली आहेत. ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की धारावीतील बहुसंख्य रहिवासी विविध पात्रता श्रेणींमध्ये घरांच्या लाभासाठी पात्र आहेत. एकूण 3518 घरांपैकी 2099 घरे (57%) गृहनिर्माण लाभांसाठी पात्र असून त्यापैकी 1178 घरे (33%) इन-सिटू म्हणजेच धारावीतच पुनर्वसनासाठी पात्र  ठरली आहेत. 

याशिवाय 1078 घरे (30.6%) प्रलंबित असून त्यांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत किंवा विविध शासकीय संस्थांकडून पडताळणी प्रक्रियेत आहेत. “ही घरे अपात्र नाहीत. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा पुनर्विचार केला जाईल,” असे डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच 330 संरचना सार्वजनिक सोयी-सुविधांमध्ये जसे की शौचालये इत्यादी ठिकाणी समाविष्ट आहेत.

डीआरपी अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ''आकडेवारी स्पष्टपणे दाखवते की रहिवासी मोठ्या प्रमाणावर पात्र ठरत आहेत. मात्र, मेघवाडी, आजाद नगर, टिळक नगर आणि कमला रमन नगर येथील बहुसंख्य भाग अपात्र ठरवले जात आहेत, अशा प्रकारचे खोटे दावे करून धारावीवासियांची  दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही रहिवाशांना आवाहन करतो की अशा खोट्या माहितीकडे दुर्लक्ष करावे. हा प्रकल्प '' सर्वांसाठी घर ''  या उद्दिष्टासाठी आहे आणि सरकार ते पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. '' 

अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले की अंतिम परिशिष्ट - II प्रसिद्ध झाल्यानंतरही प्रक्रिया संपत नाही. “तक्रारींच्या निवारणासाठी चतु:स्तरीय  यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. रहिवासी प्रथम अपील अधिकारी  यांच्याकडे जाऊ शकतात. समाधान न झाल्यास ते तक्रार निवारण समिती कडे जाऊ शकतात. ही समिती सर्वेक्षण प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आहे,” असे ते म्हणाले.

“तसेच पुढील स्तरावर अपील समिती आहे जी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करते आणि  ही  समिती डीआरपी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी देत नाही. 

अंतिम स्तरावर एपेक्स ग्रिव्हन्स रिड्रेसल कमिटी आहे  ही विशेषतः डीआरपीशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली अर्ध-न्यायिक संस्था आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com