पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत 76 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. वाढवण बंदराच्या निमित्ताने तब्बल 12 लाख रोजगार निर्मितीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. महाराष्ट्रासाठी वाढवण बंदराचा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. हे बंदर पूर्ण झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरापैकी एक असणार आहे. मात्र या बंदराच्या प्रकल्पाला स्थानिक, मच्छीमार आणि पर्यावरणवादी संस्थांकडून विरोध केला जात आहे.
वाढवण बंदराला विरोध का होतोय?
गेल्या 28 वर्षांपासून विविध कारणांनी वाढवण बंदराला विरोध केला जात आहे. हा विरोध असतानाही 25 फेब्रुवारी 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बंदराचं भूमिपूजन करण्यात आलं. पालघर जिल्ह्याला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे या भागातील स्थानिकांचा मच्छिमारी हा मुख्य व्यवसाय आहे. या समुद्रातील खडकाच्या रचनेमुळे परिसर मत्स्यबीज उत्पादनासाठी अनुकूल मानला जातो. मात्र बंदर उभा राहिला तर मासेमारीत अडचणी येतील. वाढवण बंदर ठिकाण हे डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणा अंतर्गत येतं असल्याने पर्यावरणवादींकडून याला विरोध केला जात आहे. डहाणू तालुक्यात उद्योगबंदी नियमावली पण तरीही वाढवणला मंजुरी दिल्याने सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नक्की वाचा - राजधानी दिल्ली उष्णतेनं का होरपळतीय? महानगरांमध्ये उकाडा का वाढलाय? 'हे' आहे मोठं कारण
मुंबई ते दक्षिण गुजरात असा हा पट्टा मत्स्यबीज उत्पादनासाठी सुवर्णपट्टा म्हणून ओळखला जातो. हा सुवर्णपट्टा वाढवण बंदरामुळे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वाढवण बंदरामुळे समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढेल, गावांमध्ये पाणी शिरण्याची भीती आहे. बंदराच्या उभारणीसाठी समुद्रात भर टाकली जाईल, त्यासाठी उत्खनन होईल, त्याचा फटका टाळता येणार नाही. याशिवाय पर्यावरण समतोल बिघडेल, राष्ट्रीय संरक्षणालाही धोका पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
