Farmer News: नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 पर्यंत राहील. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजूरकर यांनी केले आहे.
या वेबसाइटवर ऑनलाइन करा अर्ज
खरीप हंगामातील भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि खरीप कांदा या 14 अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल. केंद्र शासनाच्या https://pmfby.gov.in पीक विमा पोर्टलवर शेतकरी स्वत: ऑनलाइन अर्ज भरू शकतात किंवा ई-सेवा केंद्रास (सीएससी), बँक वा वित्तीय संस्थेची मदत घेऊ शकतात. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी ई-सेवा केंद्रास 40 रुपये मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत ई-सेवा केंद्रास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क अदा करू नये.
(नक्की वाचा: CIDCO News: सिडकोचं स्वप्नातलं घर मिळणार! 8795 घरांची लॉटरी जाहीर, अन्य घरांच्या लॉटरीबाबत सस्पेन्स)
...तर अर्ज रद्द होईल
योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अॅग्रिस्टँक नोंदणी क्रमांक आणि डिजिटल क्रॉप सर्वे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग नोंदवावा लागेल. कापूस आणि कांदा या व्यापारी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या 5 टक्के राहील. डिजिटल क्रॉप सर्वेतील पीक आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वे मध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल आणि तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल. योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान 0.10 हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा अर्जदारास काळ्या यादीत टाकून पुढील किमान 5 वर्षे शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर जिल्ह्यात एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्यामार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी नजिकचे कृषी कार्यालय अथवा विमा कंपनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेचा सुधारित शासन निर्णय तसेच अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या https://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही जेजूरकर यांनी कळवले आहे.
