Action Against illegal cab aggregators: राज्य सरकारकडून अद्याप कोणत्याही कोणत्याही कंपनीला बाईक टॅक्सी चालवण्याबाबत अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यानंतरही काही कंपन्यांकडून ही सेवा सर्रास दिली जात आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणात बुधवारी (2 जुलै) रॅपिडो बाईकबाबत केलेली कारवाई जोरदार चर्चेचा विषय ठरली आहे. सरनाईक यांच्या या कृतीची चर्चा सुरु असतानाच वाहतूक विभागाकडून रॅपिडोसह बेकायदेशीर अ‍ॅप आधारित प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे.
याबाबत मुंबईच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार रॅपिडो, उबेर आणि ओला या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून महानगर क्षेत्रात बेकायदेशीर व परवाना न घेता प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर प्रवासी वाहतूक ही मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ९३ व मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२० यांच्या अधीन राहून परवाना घेणे आवश्यक असतानाही, संबंधित कंपन्यांकडून कोणतीही वैध परवानगी न घेता अ‍ॅपच्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी सेवा दिली जात आहे.
( नक्की वाचा : Pratap Sarnaik: परिवहन मंत्र्यांनी Rapido बुक केली, राईड येताच रंगेहाथ पकडले )
यामधील कलम ६६ नुसार खासगी वाहनाचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येत नाही. तसे केल्यास कलम १९२ नुसार दंडात्मक व दंडविधानात्मक कारवाई होऊ शकते. या बेकायदेशीर वाहन सेवेचा उपयोग करून शासनाची व प्रवाशांची फसवणूक होत आहे, तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत सदर बेकायदेशीर सेवा थांबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे पावले उचलण्यात आली आहेतः
1. बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणारी दोन वाहने कार्यवाहीदरम्यान आढळून आली. या प्रकरणात आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे उबर व रॅपिडो अ‍ॅपविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे व ओला या अ‍ॅपवर तक्रार नोंदवली आहे.
2. सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले की, अशा बेकायदेशीर सेवेत सामील असलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
(नक्की वाचा : Rapido Bike Service : कोण आहेत 6700 कोटींची कंपनी 'रॅपिडो'चे मालक?)
सर्व प्रवाशांना आवाहन करण्यात येते की, केवळ परवानाधारक वाहतूक सेवांचा उपयोग करावा व आपल्या सुरक्षिततेची दक्षता घ्यावी. तसेच नागरिकांनी अशा बेकायदेशीर वाहन सेवांबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा यामध्ये देण्यात आला आहे.
